काठमाडौं, कात्तिक ११ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा भएको विवादास्पद नियुक्तिलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। सरकारले विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको सट्टा त्यसको विरोध गर्ने र सरकारलाई झकझक्याउने नागरिकहरूलाई नै मध्यरातमा पक्राउ गर्ने अनि हुर्मत लिएर छाड्ने रबैया अपनाएको भन्दै उनले यसको कडा शब्दोंमा विरोध गरेका छन्।
लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको अमूल्य सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री पौडेलले यस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा लोकप्रियता मात्र नभई योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहिता अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिसकेको अवस्थामा ती प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नदिएसम्म सरकारले नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न वा छनोटको आधार बताउन नसक्ने उनको ठहर छ।
सरकारलाई आफ्नो कुनै व्यक्तिगत विरोध नभई केवल सुझाव र सचेत गराएको स्पष्ट पार्दै महामन्त्री पौडेलले भनेका छन्, “राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन भनिँदैन, सनक भनिन्छ। गलत निर्णय भएको छ भने सच्याउने साहस देखाउनुस्, प्रश्न उठाउनेहरूलाई तर्साउने होइन।”
