तनहुँ, असोज २६ । व्यास नगरपालिकाको उत्तरी भूगोलमा पर्ने रिस्ती खोलामा ढुंगा तथा बालुवा उत्खननको क्रम बढ्दै गएको छ। खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन र ढुवानीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। निजी जग्गाका ढुंगादेखि सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएका सामग्रीसम्मको राजस्व भुक्तानी र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि रिस्ती खोलाको उत्खनन विवादमा परेको हो।
व्यास नगरपालिका–८ को पातलदेखि पुलिमर्याङसम्म र बाहुनपोखरा लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय ठेकेदारले निजी जग्गा तथा खोलाछेउका ढुंगा उत्खनन गरी लैजाने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। उत्खनन गरिएको ढुंगाको परिमाण, व्यावसायिक प्रयोग र त्यसबापत नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
पालीका भन्छ – अनुगमन गरेर राजस्वको दायरामा ल्याउँछौँ
स्थानीयका अनुसार रिस्ती खोलामा ढुंगा तथा बालुवा दोहनको समस्या एक दशकदेखि नै देखिँदै आएको छ। तर, लामो समयसम्म प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
मध्यनेपालसँग ६०–४० प्रतिशतको सम्झौता
रिस्ती खोलामा खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन र राजस्व व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले व्यास नगरपालिका र लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाबीच ६० र ४० प्रतिशतका दरले लाभांश बाँडफाँट गर्ने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ। यसबाट व्यास नगरपालिका–७ र ८ का क्षेत्रलाई समेत केही लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मध्यनेपाल नगरपालिकाले यसअघि पनि ठेक्कामार्फत खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन गराउँदै आएको थियो। तर, ठेक्का लिने पक्षले मध्यनेपालको क्षेत्रभन्दा बाहिर तनहुँतर्फको भूभागबाट समेत ढुंगा तथा बालुवा उत्खनन गरेको स्थानीयको आरोप छ।
यदि ठेक्काको सीमाभन्दा बाहिरबाट सामग्री उत्खनन गरिएको हो भने त्यसको वैधानिकता, राजस्व भुक्तानी र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीबारे छानबिन आवश्यक देखिन्छ। ठेक्का सम्झौता, उत्खनन क्षेत्रको नक्सा र राजस्व अभिलेख सार्वजनिक भएमा वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन सक्छ।
सडक निर्माणमा प्रयोग भएका ढुंगाको राजस्व खोई?
व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र तार्केखोलादेखि वडा नम्बर ८ वडाभवनसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने क्रममा निर्माण कम्पनीले स्थानीय खहरे खोला र रिस्ती खोलाबाट ढुंगा संकलन गरी प्रयोग गरेको स्थानीयको भनाइ छ। तर, उक्त सामग्री प्रयोग गरेबापत नियमानुसार राजस्व बुझाइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
त्यस्तै, सडक विभागअन्तर्गत वडा कार्यालयबाट बाहुनपोखरा जाने सडक खण्डमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीले सडक आसपासका खेतमा रहेका ठूला ढुंगा ब्रेकर लगाएर फुटाई निर्माणमा प्रयोग गरेको बताइएको छ। स्थानीयका अनुसार त्यसरी प्रयोग गरिएका ढुंगाको राजस्व भुक्तानीबारे पनि स्पष्ट जानकारी छैन।
बाहुनपोखरास्थित निजी जग्गामा रहेका ढुंगा उत्खनन गरी आवश्यक सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी लैजाने गरिएको स्थानीयको अर्को आरोप छ। त्यहाँ व्यवस्थित ढुंगा खानीकै स्वरूपमा उत्खनन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
निजी जग्गाबाट ढुंगा निकालिएको अवस्थामा पनि त्यसको प्रकृति, परिमाण, व्यावसायिक प्रयोग र लागू हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक स्वीकृति तथा राजस्वसम्बन्धी दायित्व पूरा गरिएको छ वा छैन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको अभिलेख र स्थलगत अनुगमनबाट पुष्टि हुनुपर्ने देखिन्छ।
रिस्तीबाट कास्कीसम्म ढुंगा निकासी?
रिस्ती खोला तथा आसपासका क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा कास्की जिल्लासम्म निकासी भइरहेको बिशेष सूचना प्राप्त भएको छ। तर, कति परिमाणमा ढुंगा बाहिरिएको छ, कुन व्यवसायी वा कम्पनीले ढुवानी गरिरहेको छ र त्यसको राजस्व तथा ढुवानीसम्बन्धी कागजातको अवस्था के छ भन्ने विषय स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
यदि स्थानीय स्रोतबाट ठूलो परिमाणमा ढुंगा बाहिर लगिएको हो भने उत्खननको स्रोत, ढुवानीसम्बन्धी कागजात, ठेक्का व्यवस्थाको सीमा र राजस्व अभिलेखको परीक्षण आवश्यक हुन्छ। यसबाट राजस्व चुहावट भएको छ वा छैन भन्ने तथ्य स्पष्ट पार्न सकिन्छ।
अनुगमन गरेर राजस्वको दायरामा ल्याउने नगरपालिकाको भनाइ
यस विषयमा व्यास नगरपालिकाका राजस्व प्रमुख पुष्पराज आचार्यले उक्त क्षेत्रमा ढुंगा अनियमित रूपमा प्रयोग भइरहेको सूचना प्राप्त भएको बताएका छन्। उनले सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुगमन गरी संलग्न ठेकेदारलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने जानकारी दिएका छन्।
नगरपालिकाले अनुगमन गर्ने बताए पनि स्थानीयले भने लामो समयदेखि भइरहेको भनिएको उत्खनन र ढुवानीबारे प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन, निजी जग्गाबाट ढुंगा निकाल्ने प्रक्रिया र निर्माण कम्पनीले प्रयोग गरेका सामग्रीको स्रोतसमेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
अनुगमन मात्रै होइन, राजस्व र उत्खननको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग
रिस्ती खोलामा उठेका प्रश्नको जवाफ स्थलगत अनुगमनबाट मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। उत्खनन गरिएको परिमाण, ठेक्का सम्झौता, राजस्व दाखिला, निर्माण कम्पनीले प्रयोग गरेको सामग्रीको स्रोत र ढुवानीसम्बन्धी कागजातसमेत जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ।
व्यास नगरपालिकाले सम्झौताअनुसारको उत्खनन क्षेत्र तथा राजस्व बाँडफाँटको विवरण सार्वजनिक गर्ने, सडक निर्माणमा प्रयोग भएको ढुंगाको स्रोत खुलाउने र निजी जग्गाबाट भएको उत्खननको वैधानिकता परीक्षण गर्ने हो भने स्थानीयले उठाएका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ प्राप्त हुन सक्छ।
स्थानीय स्रोतको दोहनबाट राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको पुष्टि भएमा त्यसको असुली र जिम्मेवार पक्षमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, नियमअनुसार उत्खनन र राजस्व भुक्तानी भएको भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेर आशंका हटाउनु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो।
रिस्ती खोलामा भइरहेको भनिएको ढुंगा तथा बालुवा उत्खनन, राजस्व संकलन र ठेक्का व्यवस्थाबारे अब स्थानीय सरकारको अनुगमन मात्र होइन, पारदर्शी छानबिन र तथ्यमा आधारित जवाफ आवश्यक छ। यस विषयलाई नवीन प्रेसले निरन्तर फलोअप गर्नेछ।
