काठमाडौं, कात्तिक १० । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र सम्भवतः तिहारअघि नै यसलाई जारी गरिनेछ।
यसअघि सरकारले गत असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ दर्ता गरेको थियो। तर, त्यसको भोलिपल्टै (असोज १६) संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
संसद्बाट विधेयक पारित हुन समय लाग्ने र निजामती ऐन तत्काल आवश्यक देखिएकाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहितको टोली अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो।
अध्यादेशका मुख्य प्रस्तावहरू:
उमेर र सेवा अवधिमा नयाँ प्रावधान: अध्यादेशको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्षको सेवा अवधि मानी पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। हाल निजामतीमा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष रहेको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक हेरफेर: हाल निजामती सेवामा कार्यरत ८६ हजार ४२४ कर्मचारीमध्ये यो प्रावधान लागू भएमा करिब १० हजार कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानेछन्। विशेष गरी उच्च तहका अधिकारीहरू प्रभावित हुनेछन्; जसमा ५० भन्दा बढी सचिव र ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहसचिव स्वतः अवकाशमा पर्नेछन्।
पदअनुसार अवकाशको प्रक्षेपण: सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यो व्यवस्था लागू हुँदा २८ सचिव, २१४ सहसचिव, ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृत अवकाशमा जानेछन्। यसैगरी, १ हजार ३५० खरिदार तथा नायब सुब्बा र २ हजार ७७० अन्य (कार्यालय सहयोगी, चालक, वनपाले) गरी तत्काल पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी सेवामुक्त हुने अनुमान छ।
पेन्सन सुविधामा पुनरावलोकन: सेवा अवधि अनुसार पेन्सन दिँदा राज्यकोषमा भार बढेको ठहर गर्दै सरकारले अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र आधार मानेर पेन्सन दिने प्रस्ताव गरेको छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा पाइने थप पेन्सन सुविधा भने कटौती गरिनेछ।
उच्च तहमा ‘छड्के प्रवेश’: विशिष्ट प्रकृतिका कामका लागि निजामती सेवाभित्र योग्य जनशक्ति नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धा वा करारमा सचिव र सहसचिव तहका पद पूर्ति गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
