दमौली१६ साउन
भौतिक संरचना अभाव र कम जनशक्तिका कारण तनहुँ जिल्ला अदालतमा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ । अदालतमा प्रत्येक वर्ष मुद्दाको चाप बढेको तर भौतिक संरचना अभाव हुनु र कम जनशक्तिका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको हो ।
मुद्दा सङ्ख्या बढेअनुसार जनशक्ति थप हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा असहजता हुँदै आएको तनहुँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार मीनबहादुर कुँवर बताउनुहुन्छ । जिल्ला अदालतमा तीन न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई न्यायाधीश मात्रै कार्यरत हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये एक न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ ।
एकजना न्यायाधीश पदपूर्ति हुने बित्तिकै जिल्ला अदालतमा इजलास बनाउने ठाउँ छैन । “ढिलोचाँडो रिक्त रहेको पदमा न्यायाधीश पदपूर्ति भएपछि इजलास र न्यायाधीश बस्ने कार्यालय कहाँ बनाउने हो भन्ने समस्या छ,” स्रेस्तेदार कुँवरले भन्नुभयो, “अदालतमा हाल भइरहेकै ठाउँ अभाव छ ।”
एकजना न्यायाधीश थपिँदा पाँचजना कर्मचारी थप गर्नुपर्छ । अदालतमा हाल कार्यरत कर्मचारी पनि अपुग रहेको छ । कूल ५६ जना दरबन्दी रहेको अदालतमा स्थायी २५ र करार २२ गरी ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छ भने न्यायाधीश एक, डिठ्ठा पाँच र तामेल्दार तीन गरी नौजना कर्मचारी रिक्त रहेको अदालतले जनाएको छ ।
हाल स्रेस्तेदार एक, तहसिलदार एक, शाखा अधिकृत एक, इजलास अधिकृत दुई, नायब सुब्बा ११, लेखापाल एक, सूचना प्राविधिक सहायक एक, सर्भेक्षक एक, कम्प्युटर अपरेटर एक, डिठ्ठा आठ, तामेल्दार छ, हलुका सवारीचालक एक र कार्यालय सहयोगी नौजना कार्यरत छन् ।
अदालतमा हाल दुईवटा इजलास छ । एउटा इजलास थप गर्न बाँकी रहेको बताउँदै स्रेस्तेदार कुँवर भन्नुहुन्छ, “ठाउँ नपुगेपछि सभाहल वा लाइब्रेरीमध्ये एक ठाउँमा इजलास बनाउने तयारी गरेका छौँ, इजलास थपिएपछि पाँचजना कर्मचारी थप चाहिन्छ, त्यसका लागि के गर्ने सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँछौँ ।”
अदालतमा पुस्तकालय, मेलमिलाप कक्ष, वैतनिक कानुन व्यवसायी कक्ष, बालमैत्री कक्ष र सरकारी वकिल कक्ष समेतको स्थान अभाव रहँदै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्लेले भन्नुभयो, “स्रोतसाधन अभावका बीचमा पनि अदालतले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ, तर यसले सेवा प्रवाहमा असहजता उत्पन्न गराएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।”
आधा मात्रै मुद्दा फछ्र्यौट
अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५४.५६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । जिम्मेवारी सरिआएका र नयाँ दर्ता भएका मुद्दामध्ये उक्त अवधिमा आधाजसो मुद्दा मात्रै फछ्र्यौट भएको हो । अदालतले उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा कम मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरिआएका ९५९ र नयाँ दर्ता एक हजार ५४१ गरी कूल दुई हजार ५०० मुद्दामध्ये एक हजार ३६४ मुद्दा फछ्र्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।
त्यस अवधिमा न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाले ६२४ थान र न्यायाधीश वासुदेव पौडेलले ७४० थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुभएको छ । “गत वर्ष कोरोना कहरका कारण भएको निषेधाज्ञाका कारण मुद्दा फछ्र्यौटमा कमी देखिएको थियो, यस वर्ष पनि करिब डेढ महिनामा एक न्यायाधीश स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिनुपर्दा मुद्दा फछ्र्याैटमा कमी आएको छ,” स्रेस्तेदार कुँवरले भन्नुभयो ।
अदालतमा अब एक हजार १३६ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दा चालु आव २०७९÷८० मा जिम्मेवारी सरेर आउँछ । फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दामध्ये एक वर्षभित्रका ७३८, एक वर्षदेखि १८ महिनाभिका १७५, अठार महिनादेखि दुई वर्षभित्रका १०० र दुई वर्ष नाघेका १२३ मुद्दा छन् । सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । अदालतमा धेरै दर्ता हुनेमध्ये सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा हो । सम्बन्धविच्छेदतर्फ ९३७ मुद्दा रहेकामा ६८६ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
लेनदेनतर्फ ११९ मुद्दा रहेकामा ७३ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । अंशतर्फ ४०८ मुद्दा रहेकामा १५९ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । लिखत बदरतर्फ १२० मुद्दा रहेकामा ३५ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । जबर्जस्ती करणीतर्फ ८० मुद्दा रहेकामा २५ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । कर्तव्य ज्यानतर्फ २२ मुद्दा रहेकामा आठ, सवारी ज्यानतर्फ ८१ मुद्दा रहेकामा ५१, ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ २१ मुद्दा रहेकामा १०, चोरीतर्फ ३३ मुद्दा रहेकामा १४ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
डाँका चोरीतर्फ दुई मुद्दा रहेकामा दुई, लागूऔषधतर्फ ६८ मुद्दा रहेकामा ३३, आत्महत्या दुरुत्साहनतर्फ आठ मुद्दा रहेकामा दुई, मानव बेचबिखनतर्फ एक मुद्दा रहेकामा एक, कुटपिटतर्फ एक मुद्दा रहेकामा एक, जालसाजीतर्फ १२८ मुद्दा रहेकामा ४८, बहुविवाहतर्फ १५ मुद्दा रहेकामा छ, बालविवाहतर्फ चार मुद्दा रहेकामा तीन, बालयौन दुरुपयोगतर्फ सात मुद्दा रहेकामा पाँच, चेक अनादरतर्फ १०० मुद्दा रहेकामा २४ र अन्यतर्फ ३४० मुद्दा रहेकामा १७८ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
बालबालिका प्रतिवादी भएका मुद्दा ४० थान रहेकामा १९ फछ्र्यौट भई ११ थान बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये १० बालबालिका पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा छन् भने २३ जनालाई पुर्पक्षको सिलसिलामा परिवारका सदस्यको जिम्मा लगाइएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा मुल्तवी रहेका मुद्दाको सङ्ख्या ४० रहेकामा छ मुद्दा यस वर्ष मुल्तबी जागेको थियो । मुल्तबीमध्ये सबैभन्दा पुरानो मुद्दा कर्तव्य ज्यानको २०६७ फागुन १ गतेको रहेको अदालतले जनाएको छ । यस अवधिमा दुई हजार ४०४ मुद्दाको म्याद तामेल गर्नुपर्नेमा दुई हजार ३६५ मुद्दाको म्याद तामेल भएको छ भने ३९ मुद्दाको म्याद तामेल गर्न बाँकी छ । तामेल हुन बाँकी म्यादमध्ये सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०७८ माघ १० गतेको रहेको छ ।
अदालतले एक वर्षको अवधिमा केही भौतिक उपलब्धि गरेको छ । अदालतको परिसरभित्र रहेको गोलघरको छाना मर्मतसम्भार गरिएको छ भने सेवाग्राही तथा कर्मचारीका लागि रु १० लाखको लागतमा शौचालय निर्माण गरिएको छ । अदालतको प्रवेशद्वारमा आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको सहयोगमा विद्युतीय डिस्प्ले बोर्ड जडान गरिएको छ भने व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाको रु चार लाख सहयोगमा प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको छ ।
