काठमाडौं, असोज १९ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिन र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा ‘विशेष मूल्य समायोजन’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका प्रमुख निर्माण सामग्रीहरू—पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीको हकमा यो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।सरकारको निर्णय अनुसार, २०८२ चैत १५ गतेपश्चात् समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन गरिनेछ। सालबसाली तथा सामान्य अवस्थामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्काहरूले पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यो सुविधा पाउनेछन्।
यसै गरी, पहिले नै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा प्रचलित सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने रकम घटाई बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले यो व्यवस्था सामान्य बजार उतारचढावका लागि नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ। वास्तविक खपत र प्रमाणित परिमाणका आधारमा मात्र रकम निर्धारण हुने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने र चालु विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले यो निर्णय लिइएको हो।
