काठमाडौं, कात्तिक १३ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा प्रक्रियाको पालना नगर्ने र खरिद कार्यमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। यसैक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी, ऐन तथा नियमावलीमा भएका संशोधन र व्यवस्थाअनुरूप वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यालयले आफ्नै आयोजनामार्फत ५५६ जना तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
