वीरेन्द्रमणि पौडेल ।
कुनै ठूलो व्यवधानको सामना नगरी यसपालिको महानिर्वाचन यही मंसिर ४ गते सकियो । एक दुई स्थानमा मतदान अवरुद्ध हुनु र स्थगितसम्म हुनुलाई छिटफुट घटनाको रुपमा लिन सकियो ।
सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम धमाधम आइरहेको छ । पुराना राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतले आफ्ना लागि अनुकूलता सिर्जना गर्न गठबन्धन समेत तयार पारेर निर्वाचनमा होमिए । यो होमाइले पूरा नतिजा नआउँदैमा पनि यतिसम्म अनुमान लगाउन सकियो की यसपालि यो खालको गठबन्धनले नेपाली काँग्रेसलाई फाइदा दियो, बाँकीलाई खासै फाइदा दिएन ।
नेपाली काँग्रेसको जनमत माओवादी केन्द्र र अरु गठबन्धनका सदस्य पार्टीहरु भन्दा ज्यादा मजबुत भएको अबस्थामा अरुले काँग्रेसलाई मत थपिदिँदा काँग्रेसले सजिलै जित्ने तर काँग्रेसले मत थपिदिँदा अरु निकै कमजोर भएको कारण जीतका लागि मत पर्याप्त नहुने अबस्था एकातिर देखाप¥यो भने अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेसका मतदाताहरुले यसपटक गठबन्धनका नाममा अरु पार्टीलाई जाँगर चलाएर भोट नदिएकै होकी जस्तो पनि देखियो जसका कारण अपेक्षाकृत मत गठबन्धनका अन्य सदस्य पार्टीहरुले पाएनन् । यही कारण भन्नुपर्छ माधवकुमार नेपालको दल र माओवादी केन्द्रले आशा गरे बमोजिम सफलता हात पार्न नसक्ने देखियो ।
उता नेकपा एमालेले पनि अनेक अनेक कारणले यो निर्वाचनमा सोचेजति सिट नजित्ने देखिएको छ । गणतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि ज्यादा रगत पसिना बगाएका काँग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरुले सोचे बमोजिमको सफलता पाउन नसक्ने छाँट देखिएकै बेला यही बर्षको असार महिनामा जन्मिएको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैको ध्यान खिच्दै कसैले नसोचेको सफलता हासिल गर्ने छेकछन्द देखाएको छ । प्रारम्भिक मतगणनालाई प्रमाण मान्दा यो पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी कम्तीमा २० सिट जित्ने अनुमान गर्न लागिएको छ । नयाँ अनुहार, नयाँ पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खासगरी नेपालको सहरी इलाकामा आफ्नो प्रभाव देखाउन सफल भएको छ । नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा प्रत्यक्षमा ४ सिट जिते पनि समानुपातिकमा भने अन्य राजनीतिक दलहरुलाई हेरेको हे¥यै पार्ने तरिकाले मत पाएको छ ।
काठमाण्डौ, पोखरा र चितवन जिल्ला नेपालमा हरेक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण जिल्ला मानिन्छन् । आर्थिक चलखेल, राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक परिवर्तनको हकमा ज्यादा चर्चामा रहने यी तीन जिल्लामै यो भर्खर जन्मिएर तातेताते गर्दै हिँड्ने अभ्यास गरेको उमेरका हिसाबले फुच्चे पार्टीले सबैको जीब्रो बाहिर निस्किने गरि अचम्ममा पार्दै जनताको मत पाएको छ ।
मधेशका जिल्लाहरुमा सामान्य उपस्थिति र पहाडी जिल्लाहरुमा नगन्य उपस्थिति भएको यो पार्टीको प्रभाव ज्यादा जनसंख्या भएका काठमाण्डौ, पोखरा र चितवनमा हुनुले पनि यो पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ज्यादा मत पाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यो पार्टीले छोटो अवधिमा मुलुकभरि आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने फुर्सद नपाएको अवस्थामा यतिधेरै मत हासिल गर्न सकेको अबस्थालाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले अनौठो रुपमा लिएका छन् । संगठन विस्तारको लागि पर्याप्त समय पाएको भए यो पार्टीले अझै उपल्लो सफलता पाउन सक्ने समेत एकथरी विश्लेषकहरुको मत छ ।
तर यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले योजनाबद्ध तरिकाले घोषित रुपमै प्रदेशसभाको लागि उम्मेदवारी दिएन वा प्रदेशसभामा भाग लिन उम्मेदवार पाएन वा प्रदेशसभा यो मुलुकलाई घाँडो सावित भएको बुझ्यो कारण जेसुकै भएपनि यो भर्खरै उदाएको पार्टीले प्रदेशसभामा उम्मेदवारी नदिँदा नेपालमा फेरि एकपटक प्रदेशसभाको औचित्य छैन भन्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । एकातर्फ यो पार्टीको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्नु उता यही पार्टीले प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारी नदिनुले पनि प्रदेशसभा चाहिँदैन भन्नेहरुलाई बल मिलेको प्रष्ट देखिन्छ । फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले संसदमा प्रदेशसभाको आवश्यक्ता नभएकोतर्फ लबिड्ड गर्न सक्छन् र संविधान संशोधनको माग गर्न सक्छन् भन्नेहरु पनि यतिबेलै देखा परेका छन् ।
भोलिका दिनमा यही कुरा सत्य सावित हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ तर कसैले प्रदेशसभा आवश्यकता छ भने वा छैन भने पनि आजसम्म प्रदेशसभाको काम र उपस्थितिलाई हेर्दा यसको आवश्यकतातर्फ कसैले अभिमत जाहेर गर्न नसक्ने भएको हुँदा ढिलो चाँडो यो मुलुकबाट प्रदेशसभाको औचित्य पूरै समाप्त हुने अड्कल काट्न थालिएको छ । यदि त्यसै हुने हो भने यो मुलुकले खेपिरहेको अनावश्यक अरबौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भारबाट राष्ट्र मुक्त हुने चाहीँ पक्का मान्न सकिन्छ ।
यतिबेला मुलुकभरि मतगणना जारी रहेकै बेला अब कुन कुन पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बन्छ त्यसतर्फ पनि राजनीतिक विश्लेषकहरुले हातका औला भाँच्न थालेका छन् । कुनै एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन उल्कै गाह्रो पर्ने खालको संविधान निर्माण भएको हुँदा पनि यो खालको अनुमान जायज हो । अन्य राजनीतिक दलहरुले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्ने देखिएपनि गठबन्धनको नाइके पार्टी नेपाली काँग्रेसले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सौभाग्य पाउने देखिँदा यतिबेलाका गठबन्धनका साथीहरुलाई जोडजाड गरेर काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ वा काँग्रेससँग बराबरको टक्करमा आइरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले अन्य पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउँछ यतिबेला गाउँ सहरमा भोलि बन्ने सरकारबारे चर्काचर्की बहस आरम्भ भएको छ ।
फेरि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जनमोर्चा लगायतका दल मिल्दा संसदमा बहुमत पुगे नेपाली काँग्रेसकै कुनै विना आडभरोसा हिँडडुल गर्न नसक्ने नेता संसदीय दलको नेता चुनिने छ वा कुनै ठिटो सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने अबस्था आउला त्यो नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक मामला भयो तर चासोभने सबै नेपालीले राख्ने सामान्य विषय हो । यदि पूर्व सहमति कायम छभने नेपाली काँग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिन पनि सक्लान् यस्तो होभने तेश्रो पटकका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । तर यदि यो पाँच दलीय गठबन्धनले सबै जोडजाड गर्दा पनि संसदमा बहुमत पु¥याउन सकेनभने उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अबस्था आउँछ ।
ओली नेतृत्वमा सरकार बन्न एमालेले पाउने संसदको सिटमा यतिबेला जुर्मुराएर अघि आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामेल हुन सक्छ । थपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाउने अनुमानित दसपन्ध्र सिट समेत थपिन सक्छ र आवश्यकता परे तराईतिरका केही सांसदहरु थपथाप गरी नयाँ सरकार बन्न सक्छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भने उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यसरी नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मिलनबाट नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्छ । अब तेश्रोे विकल्प छैन ।
सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका कुनै नेता वा तिनको सर्वसम्मतिबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने अर्कोतिर ओली पनि तेश्रो पटकका लागि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
अर्को महिनासम्ममा सरकार बन्छ । पहिलो वा दोश्रो विकल्पबाट बन्ने सरकारका अगाडि अनेकौं चुनौतीहरु ठडिएका छन् । एकपछि अर्को समस्या समाधान खोज्नुपर्ने छ । जुन जुन पार्टी सरकारमा गएपनि समाधान सजिलो छैन । सरकारमा जानेहरु बीच आपसी विश्वास झनै खाँचो पर्ने छ । आपसी विश्वासका साथ अघि बढे सरकार टिक्ला होइन भने यो आवधिक निर्वाचनले पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्ने छैन । पुरानै गोलचक्करमा मुलुक रुमलिने छ । बाँकी सोचविचार गर्ने काम त तिनकै हो जो सरकारमा सामेल हुन्छन् ।
