कावासोती २७ मङ्सिर
एक वर्ष थप म्याद थपिएपछि निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जीनियरिङ कर्पोरेशनले नारायणगढ–बुटवल सडक निमार्णलाई तीव्रता दिएको छ ।
गैँडाकोटमा रहेको आयोजनाको पूर्वी खण्ड हेर्न कार्यालयका इञ्जीनियर धिरज ढकालका अनुसार अहिलेसम्म २०.३३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो । गत साउन २२ गते म्याद सकिँदा आयोजनाको प्रगति १८ प्रतिशतमात्र रहेकामा म्याद थप गरिएपछि भने निर्माण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका आयोजनाको पूर्वी खण्डमा दैनिक एक हजार दुई सय कामदारले काम गरिरहेका छन् ।
आयोजनाको पूर्वी खण्डमा पर्ने विद्युत्का पोल पनि सार्ने काम अगाडि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । अहिलेसम्म ३० प्रतिशत विद्युत्का पोल सार्ने काम सकिएको हो । उहाँले पछिल्लो समय १२ वटा ठूला पुलमध्ये १२ मा निर्माणको काम भइरहेकोे बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २२ साना पुलमध्ये १३ मा काम सकिएको छ भने अन्यमा काम भइरहेको हो । आयोजनाले सडकमा हाल्नुपर्ने माटो, गिट्टी र बालुवा देवचुली र कावासोती नगरपालिका क्षेत्रबाट लिएर पुर्ने कामसमेत सँगसँगै अगाडि बढाएको हो ।
यसअघि निर्माण सामग्रीको कमी, कोरोना महामारी, बिजुलीको पोल र खानेपानीको पाइप सार्ने काम नहुँदा कामले तीव्रता नपाएको समस्या समाधान भएपछि कामले तीव्रता पाएको आयोजनाको पूर्वी खण्डका प्रमुख रमेशकुमार दिष्टीले बताउनुभयो । “पछिल्ले समय धमाधम काम भइरहेको छ, जनशक्ति पनि ठेकेदार पक्षले बढाएको छ, केही स्थानमा त सडक कालोपत्रका लागि अन्तिम तयारी पनि भएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “कामले तीव्रता पाएपछि स्थानीय बासिन्दा पनि खुसी छन् । तोकिएको समयमै सम्पन्न नभए पनि यही गतिमा काम हुने हो भने छिट्टै काम सम्पन्न हुने देखिन्छ ।”
प्रमुख दिष्टीका अनुसार गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६४.५ किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज–१ र दाउन्नेबाट बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज–२ गरी एकैसाथ विस्तार कार्य भइरहेको छ । विस्तार भइरहेको सडकको कुल लम्बाइ एक सय १३ किलोमिटर छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कुल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।
बयालीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक विस्तारका लागि विसं २०७५ माघमा सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जीनियरिङ कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले गत साउनको २३ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन–तीन महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गरिने र प्रगति त्रैमासिकरूपममा कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्तसहित तीन सय ८६ दिनका लागि आयोजनाको म्याद थपेको थियो ।
