सप्तरी ६ भदौ

Advertisement

सप्तरीमा स्थानीय तह निर्वाचनका चार सय ८४ उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छन् । निर्वाचनका बेला गरेको खर्चको विवरण बुझाउनेभन्दा नबुझाउने उम्मेदवारको सङ्ख्या दशाँै गुणा बढी छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार चार सय ८४ उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाएकामा नबुझाउनेको सङ्ख्या पाँच हजार ५१ छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सजिलोका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारका साथै तिनका प्रतिनिधिले समेत आयोगले तोकेको कार्यालय अर्थात् जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयसमक्ष खर्च विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएकामा जिल्लाका अधिकांश उम्मेदवारले तीन महिना बित्दासम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा कूल आठ सय ५६ पदका लागि पाँच हजार पाँच सय ३५ जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । ती उम्मेदवारमध्ये चार सय ८४ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सरोज मेहताले बताउनुभयो ।

“ऐनले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा पेस गर्न भनेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “तर आजसम्म चार सय ८४ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् ।” यसरी खर्च विवरण बुझाउनेमा तीन सय ४१ पुरुष र एक सय४३ महिला उम्मेदवार छन् ।

निर्वाचित प्रमुखलेसमेत बुझाएनन् खर्च विवरण

जिल्लामा नौ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १८ पालिकामा एक सय ६४ वडामा आठ सय ५६ जना निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचितमध्ये एक सय ६८ जनप्रतिनिधि र निर्वाचित नभएका तीन सय १६ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।उक्त कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १२ वडा रहेको कञ्चनरूप र ११ वडा रहेको सप्तकोशी नगरपालिकाका कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् तर जम्मा ५ वडा रहेको तिरहुत गाउँपालिकाका पराजित अध्यक्षका एक उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार निर्वाचित प्रमुख पदका उम्मेदवारलेसमेत तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । राजविराज, शम्भुनाथ र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुबैले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । रूपनी, बलान बिँहुल, तिरहुत र अग्निसाइर कष्णसवरन गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । यसैगरी हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका प्रमुख र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष, खडक नगरपालिकाका उपप्रमुख, राजगढ र विष्णुपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले समेतखर्च विवरण नबुझाएको बताइएको छ ।

खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवारमा राजविराज नगरपालिकाका एक सय एक, बोदे बर्साइन नगरपालिकाका ७५, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका ६१ र हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका ५१ जना छन् । राजगढ गाउँपालिकाका ४६, महादेवा गाउँपालिकाका ४२, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका ३८ उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छन् । डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका १९, विष्णुपुर गाउँपालिकाका १८, खडक नगरपालिकाका नौ, शम्भुनाथ नगरपालिका र रूपनी गाउँपालिकाका छ÷छ, अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिकाका पाँच, सुरुङ्गा नगरपालिका र बलान बिँहुल गाउँपालिकाका तीन÷तीन तथा तिरहुत गाउँपालिकाका एक उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

कानुनी व्यवस्था

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को दफा १ मा अधिकतम हदभन्दा बढीखर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढि हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यही पेस भएको विवरणमा लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यही गरेको खर्च बराबरको रकम वा रु पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । .सोही दफाको उपदफा ३ मा भने जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।सोही दफाको उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।

आयोगले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुुझाए वा नबुुझाएको यकिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा सिफारिससहित लेखी पठाउन निर्देशन जारी गरेपछि निर्वाचन कार्यालयले प्राप्त खर्च विवरणको प्रतिवेदन पठाएको छ । आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने गरी रकम निर्धारण गरेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीले पछिल्लो पटक भदौ १ गते सबै पालिकामा उम्मेदवारी दिएका सबैलाई सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउन पत्राचार गरिएको बताउनुभयो ।“यसअघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामासमेत यसबारे सूचना प्रकाशित गरी खर्च विवरण माग गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उम्मेदवारले भने समयमै खर्च विवरण बुझाउन बेवास्ता गरे ।” जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमार्फत सबै उम्मेदवारलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुुझाउन ध्यानाकर्षण गराए पनि हालसम्म अधिकांश उम्मेदवारले अटेर गरेको जनाइएको छ । सबै उम्मेदवारलाई स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन खर्च विवरण बुुझाउन ताकेता गर्दा नबुुझाएपछि हालसम्म प्राप्त विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाइएको अधिकारी जोशीले बताउनुभयो । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलो बुझाउनेलाई आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।