काठमाडौं११ भदौ 

Advertisement

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । महानगरको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

केही समयअघि महानगरले आवासीय एंव व्यवसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरुसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा कप्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसियसनले अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो ।

सो रिटमाथि गत २२ साउनमा न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।त्यसपछि अदालतले व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालिन आदेश दिँदै ३० साउनमा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।