काठमाडौँ १ पुस
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पश्चिम क्षेत्रस्थित हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्ने सिलसिलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध पु¥याइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले कञ्चनपुर, बेलौरी पचुई क्षेत्रमा बाधा पु¥याइएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार त्यस क्षेत्रमा सीमा विवादको पनि केही समस्या छ । त्यसका निमित्त विभिन्न पहल र पत्राचार भइरहेका छन् । निर्माणमा अहिले पनि अवरोध कायमै छ । उहाँले भन्नुभयो, “बेलौरीको पचुईस्थित नेपाल भारत सीमास्तम्भ रहेको स्थान नेपाली भूभागमा सडक कालोपत्र गर्न समेत भारतीय सुरक्षा बलको अवरोध कायम रहेको पाइएको छ ।” हुलाकी राजमार्गले नेपालको तराई क्षेत्रस्थित पूर्व–पश्चिमका २१ जिल्लालाई छुने गरी निर्माण भइरहेको छ ।
समितिले केही दिनअघि त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट भइरहेको प्रयासबारे जानकारी लिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको हो । मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “यस विषयमा सहजीकरणका लागि पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ । समस्या समाधान भएसँगै बाँकी खण्डको निर्माण सहज हुन्छ । यस सम्बन्धमा समितिका तर्फबाट पनि सरकार र सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गर्नेछु ।”
बैठकमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक अजयकुमार मुलले कञ्चनपुरको ६० किमी क्षेत्रलाई २०/२० किमी क्षेत्रमा विभाजन गरी कालोपत्र काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो क्षेत्रमा तीन ठेक्कामध्ये एउटाको ९६ प्रतिशत काम पूरा भएका छ, दोस्रो खण्डको २० किमीमा ठेक्का व्यवस्थापन भएकोमा बेलौरी पचुई–खपती खोला क्षेत्रको एक हजार चार सय मिटर खण्डमा सीमा विवादले काम हुनसकेको छैन ।
निर्माणका क्रममा पूर्वतयारीस्वरूप पानीको निकास गर्दा र पर्खाल लगाउँदा कुनै अवरोध थिएन । कालोपत्रेका लागि ग्राभेल गर्न सुरुआत गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षा बलका तर्फबाट राजमार्ग दशगजा क्षेत्रमा पर्ने जिकिर गर्दै सो सम्बन्धमा यकिन नगरी काम अघि नबढाउन अनुरोध गरिएको छ । सडक आयोजनाले त्यस विषयमा नापी कार्यालय र विभागलाई समेत जानकारी गराएको थियो ।
सो क्षेत्रमा भारतीय सीमातर्फका बीचमा नेपालीकै जग्गा रहेको र खेतीपाती पनि भइरहेकाले काम अघि बढाइएको समितिलाई आयोजना प्रमुख मूलले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाले निर्माणका क्रममा भएको अवरोध चाँडो खुलाउने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।
आयोजनाका अनुसार सो विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक रूपमा पहल हुनुपर्छ । सीमास्तम्भ नं ३८ को स्थान यकिन गरेर समस्याग्रस्त क्षेत्रको छिनोफानो गरी निर्माणअघि बढाउन निर्देशनालयले सम्बन्धित सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
सडक अन्यत्र सार्दा नयाँ रेखाङ्कन मात्र नभइ मुआब्जासमेतको उल्झन बढ्ने भएकाले सरकारको ठोस् निर्देशन आएपछि आयोजना कार्यालयले काम अघि बढाउने विषय पनि प्रमुख मूलले संसदीय समितिलाई सुनाउनुभयो । त्यस खण्डमा राजमार्गको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै राजमार्गको शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र अर्थात् तेस्रो खण्डको २० किमी क्षेत्रमा निर्माणको सुरुआती अवस्थादेखि वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेर काम अघि बढाइएको छ । त्यसमध्ये १५ किमी क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ जहाँ निर्माण अघि बढाउन विभिन्न प्रावधान छन् । त्यहाँ निर्माण सामग्री सङ्कलन, दिनमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस क्षेत्रमा निर्माण उपकरण लैजान पनि अप्ठेरो छ । हरेक पटक सुरक्षा निकायलाई निर्माणसम्बन्धी तथ्यतथ्याङ्क दिनुपर्ने अवस्था छ । सुरुमा राजमार्गका लागि रु चार दशमलव पाँच अर्बको बजेट सुनिश्चितता भएकामा अहिले करिब रु १० अर्ब आवश्यकता छ ।
