काठमाडौं ।नेपालमा कफी खेती प्रवर्द्धनका लागि कृषि वनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपालले सन् २०१९ मा नै कृषि वन नीति ल्याए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई ध्यान दिइ किसानहरूलाई अधिकतम लाभ हुने तरिकाले लागू गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए ।
कृषि वनको अवधारणालाई कफी खेतीमा विस्तार गर्ने उपायहरूबारे खोजी गर्न बिहीबार ललितपुरमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूबीच परामर्श कार्यशालाको आयोजना गरिएको थियो ।
स्थानीय कृषकहरूको सशक्तिकरणमा विशेष जोड दिइ कफी मूल्य श्रृंखलालाई बलियो बनाउन जारी उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको युरोपियन युनियन व्यापार र लगानी कार्यक्रम मार्फत यो कार्यशाला आयोजना भएको हो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, र नेपाल कफी महासंघ, इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर र फ्रान्सेली कृषि अनुसन्धान तथा सहयोग संस्थालगायत सरोकारवाला निकायका कफी विज्ञ र अधिकारी सम्मिलित टोलीले वाग्मती प्रदेशमा कफी उत्पादनका लागि अग्रणी नुवाकोट, ललितपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कृषि वनमा कफी खेतीबारे १० दिन लामो अध्ययन गरेको थियो । टोलीले स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, कृषकहरू र कफी सहकारीहरूसँग कृषिवनमा कफी खेतीको प्रभावकारीता संभावना र चुनौतिबारे अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
कार्यशालामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालय, राष्टिय योजना आयोग,वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल स्थित युरोपियन युनियन दुतावास, कृषि विभाग प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा पेष्टिसाइड मेनेजमेन्ट कार्यालय,राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कफी महासंघ, कफी सहकारीसंघ लगायतका प्रतिनिधिहरू तथा कृषि वन विज्ञहरूले उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई सहज बनाउन कफी खेतीमा कृषि वनको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । किसानहरूलाई कृषि वनमा संलग्न गराउनको लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गरी खाद्य सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन बीमामार्फत तल्लो तहमा आय आर्जन गर्न सक्षम पार्नु पर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
कफी विज्ञहरू डा. बद्री प्रसाद बस्ताकोटी, अड्रे गाभार्ड–लोन्चे, डा. क्लेमेन्ट रिगलर जीत नारायण चौधरीले नेपालमा कृषि वनको वर्तमान स्थितिको बारेमा चर्चा गर्दै कफी खेतीमा यस अवधारणाको संभावना एवं अन्तर्राष्टिय अभ्यासबारे प्रकाश पारेका थिए । कृषि वनले दिगो कफी खेतीलाई बढावा दिने बताउँदै यसले किसानहरूको लागि आर्थिक र वातावरणीय लाभा दिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
उक्त अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लीलाधर अधिकारीले सरकार, निजी क्षेत्र, कृषक समूह र विकास साझेदारहरूबीचको साझेदारीमा ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र युवाका लागि रोजगारी प्रवर्द्धनका गर्न कफी उत्पादनको गुणस्तर सुधार र दिगोपनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। । अधिकारीले नेपालमा कफीको उत्पादकत्व र मूल्य श्रृङ्खला मजवुत बनाउन सहयोग गरेकोमा युरोपियन युनियनलाई धन्यवाद पनि दिए ।
सहभागी सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरू संकलन गरी कफी खेतीको दिगो व्यावसायीकरणलाई बढावा दिनस्थानीय रूपमा उपलब्ध वन क्षेत्रबाट लाभ उठाउन नीति सुधारहरू तथा थप अनुसन्धानका लागि कार्यशाला मार्फत उपायहरू तय गरिनेछ ।
राष्ट्रिय कृषि वन नीति २०७५ले कृषि वन प्रणालीको विकास, विस्तार र व्यावसायीकरण मार्फत राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पु¥याउने परिकल्पना गरेको छ । नीतिले जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गरी यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग मार्फत कृषि, पशुपन्छी तथा वनजन्य उत्पादन बृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।नेपालको आवधिक योजनाले ग्रामीण जीवनयापन, रोजगारीका अवसरहरू बढाउन जैविक कफी खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्ने अनिवार्यतालाई जोड दिन्छ ।
