काठमाडौँ ११ जेठ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदीय दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर प्रहरीले राज्यप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम १-१८२औँ समूहको दीक्षान्त समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यक्षेत्रमा आउनसक्ने सबै चुनौतीको सामना गर्न प्रहरी सफल र सक्षम रहेको बताउनुभयो ।
“तालिमबाट प्राप्त सीपमार्फत अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका क्रममा आउने अवरोध चिर्दै कार्यसम्पादन परिणाममुखी बनाउन सफल हुने विश्वास लिएको छु,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कत्ति पनि विचलित नभई आफ्नो पदीय दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहुनेछ ।”
नेपाल प्रहरी, कानुनी राज्यको मूल अवधारणाबाट निर्दिष्ट रही प्रभावकारी रूपमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न स्थापित संस्था भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले २१औँ शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्नसक्ने दक्ष एवं व्यावसायिक प्रहरी जनशक्ति उत्पादनमा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।
विज्ञान र प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै नयाँ–नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू थपिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नागरिकप्रति उत्तरदायी, मानवअधिकारप्रति संवेदनशील, निष्पक्ष, व्यावसायिक एवं कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउनका लागि हरसम्भव राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गर्नसक्ने दक्ष र योग्य मानवस्रोतको उत्पादनतर्फ प्रशिक्षण केन्द्र संवेदनशील हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।
शान्ति सुव्यवस्था बहाल राख्न ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालित हुनुपर्ने प्रहरीको जनशक्ति दक्षता तथा कार्यकुशलताले सङ्गठनको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सङ्गठनका लागि चुस्त र दक्ष जनशक्ति तथा समयानुकूल र व्यावसायिक तालिम अत्यावश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
तालिमलाई थप गुणस्तरीय र व्यावहारिक बनाउन तालिमका विषयवस्तु समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने र आधुनिक प्रशिक्षण विधि तथा मापदण्डको अबलम्वन गर्नका लागि काभ्रेको पनौतीमा नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेका प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक पहलमार्फत् यी संरचना निर्माणमा सहजीकरण एवं निर्माण सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
