चितवन । गत भाद्र १२ गते भरतपुर महानगरपालिकाको भु उपयोग कार्यान्वयन समिति र भुउपयोग परिषदको निर्णयको विरोधमा चितवनका घरजग्गा व्यवसायीले भरतपुरका विभिन्न वडाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाए पश्चात भरतपुर महानगरपालिकामा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
जग्गा व्यवसायी तथा लेखापढी कानुन व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सहितको टोलीले आज शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको परिषद र समितिको निर्णय अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वटा वडा मध्ये वडा नम्बर ६ बाहेक १ देखि १२ वडासम्मको वडाहरुलाई आवासीय क्षेत्र र अन्य बांँकी वडाहरुलाई कृषियोग्य जमीनमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको विरोधमा व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमन्त केसी र लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसन जिल्ला समन्वय समिति चितवनका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा लगायतको टोलीले यो निर्णय व्यवहारिक र बैज्ञानिक नभएको भन्दै तत्काल शंशोधन गर्न दबाब दिए ।
बुधबार टोलीले भरतपुर वडा नम्बर ६, १३, १४, १५, १६ र वडा नम्बर २२का अध्यक्षहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । आज शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउंँदै संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सिमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी घरजग्गाको वर्गीकरणको निर्णय तत्काल शशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो निर्णय आम किसान , र भुइमान्छेको हित विपरीत भएको र उनीहरुलाई सुकुम्बासी बनाउने निर्णय गरेको भन्दै खेद प्रकट गरे । ‘जबसम्म यो निर्णय सच्चिदैन यसको परिणाम भयानक र गम्भिर हुनेछ ।’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । यो निर्णय महानगर आफैलाई घातक र प्रत्युत्पादक हुने अधिकारीको भनाई थियो । व्यवसायीको चर्को दबाब र विरोधपछि महानगर केही हदसम्म संयमित भएको छ ।
सो क्रममा बोल्दै महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले यो निर्देशन संघीय कानुन अनुसार भएकोले आफूहरु बाध्यतामा परेको प्रतिक्रिया दिए । कुनैपनि कानुन समय सापेक्ष र आवश्यकता अनुसार शंशोधन हुन सक्ने भन्दै व्यवसायीलाई नआत्तिन आग्रह गरे । ’हामीपनि बाध्यतामा थियौं ,ऐन कानुन सधै एउटै र एकै हुंँदैन उनले भने, यसलाई सबैको छलफल पश्चात शंशोधन गर्न सकिन्छ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाम जम्मा १५ प्रतिशत मात्र कृषियोग्य जमीन रहेको भन्दै उपप्रमु अधिकारीले यसलाई आवश्यकता अनुसार आवास, उद्योग, व्यवसायका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।
प्रमुख दाहालले व्यवसायीहरुको जायज माग सम्बोधन गरिने बताउंँदै आफूहरु महानगरबासीको हित विपरित जान नसक्ने बताईन ।
उनले यो निर्णय कार्यपालिकाको बैठकमा केही वडाअध्यक्षहरुले निर्णय गरेको भन्दै यसबारे आफूलाई समेत जानकारी नभएको बताईन । ‘कार्यपालिकामा भएको यो निर्णय मलाई जानकारी छैन, उनले भनिन, निर्णय जायज नभए हामीले यसलाई थप अध्ययन गरी पुन छलफल गर्नेछौं ।’ हाललाई यो निर्णय कार्यान्वयन नगरिने र पुरानै नियम अनुसार कार्यान्वयन हुने दाहालले बताइन् । उनले यसबारे थप विज्ञ टोली, घरजग्गा व्यवसायी, कानुन व्यवसायी एवं सरोकार वालासंँग घनिभुत छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने बताईन् ।
महानगरपालिकामा गत १२ गते समिति र परिषदको बैठकले आवासीय जग्गालाई कृषिजग्गामा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि र साविक ६ मिटरको बाटोलाई ८ मिटर बनाउने निर्णय गरेपछि भरतपुरमा जग्गाको कारोबार समेत ठप्प बनेको छ भने आम नागरिकमा समेत अन्यौलता छाएको छ ।
