काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक नकारात्मक सोचका साथ आएको पूर्व प्रशासकहरुले बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०का विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रशासकहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीयताको मर्म अनुरुप नआएको भन्दै संघीयता अनुरुपको बनाउन आवश्यक रहेको बताए । पूर्वप्रशासकहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक पुरानै एकात्मक शासन प्रणालीको मानसिकतामा बनेको भन्दै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास मात्रै नभएर जनता केन्द्रित उत्तरदायित्वमा लाग्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा सरकार चुकेको दाबी गरे ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले संघीय निजामती सेवा विधेयक नकारात्मकता एप्रोजमा आएको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको वृद्धि विकास र सुरक्षाको कुरा मात्रै गर्ने तर कर्मचारी जनताप्रति पारदर्शीता,उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कसरी बनाउने बन्ने विषय समावेश नभएको बताउनुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष मैनालीले निर्वाचित भएर आउने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय ऐनमा समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ऐनमा एउटा दफा नै जवाफदेहीता पारदर्शीताको राख्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुक संघीयतासँगै तीन तहका सरकार रहेकाले कर्मचारीले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहेको भन्दै कर्मचारीहरुले वहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष मैनालीले विधेयक सकारात्मक एप्रोजमा जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक प्रक्रियामा नागरिकहरुको स्वामित्व स्थापित गर्नेगरी ऐन बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी कर्मचारी नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरीमा लाग्ने ऐनमार्फत वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर्मचारी बढुवा लोक सेवाले योग्यताको परिक्षण गरेर बनाएको लिस्टबाट सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै अहिलेको जस्तो भद्रगोल रुपमा सचिव हुन नहुने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोईरालाले पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक पुरानै शैलीमा आएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि पहिलाकै एकात्मक शासन प्रणाली मानसिकतामा ऐन बनेको बताउनुभयो ।
पूर्वमुख्य सचिव कोईरालाले संघीय निजामती सेवा विधेयक किन आवश्यक भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच तादात्मयता,पारसपरित्यता,समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्नलाई नयाँ निजामति सेवा ऐन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
पूर्वमुख्य सचिव कोईरालाले तीन तह सरकारबीचको तादात्म्यता,पारसपरित्यता, समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्नकुरा समावेश नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले केन्द्र सरकार ठूलो हो आदेश गरेपछि सबै सरकार चल्छन् भन्ने मान्यतामा ऐन बनेको बताउनुभयो ।
पूर्वमुख्य सचिव कोईरालाले निजामति सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन कर्मचारीको वृद्धि विकास, सरुवा, बढुवा मात्रै समावेश भएको भन्दै नागरिक केन्द्रित सेवाको निम्ती बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले ऐनमा जनता केन्द्रित सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने र जनताको आवाज राज्यको सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने प्रणालीमा केन्द्रित बनाउन सरकार चुकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
