काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले अघिल्लो कार्यकालमा अगाडि सारेका १६५ रणनीतिक सडक कार्यान्वयनमा रहेको बताएका छन् । तर, आफूपछि बनेका सरकारका कारण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको उनको जवाफ छ ।
प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले रणनीतिक सडक सहितका योजनामा जवाफ मागेका थिए ।
सांसद ज्वलाको प्रश्न थियो, ‘तामझामका साथ सिल्यान्यास गरेका १६५ निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकहरू बजेटको अभावमा अलपत्र र अधुरा छन् किन ?
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अगाडि सारेका योजना आफूपछिका सरकारले प्राथमिकतामा नराखिदिएको बताए ।
‘प्रश्नकर्ता माननीयजी पनि त्यसपछिका सरकार (मेरो नेतृत्वको सरकार पछाडिको सरकार) मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ ।’
सांसद ज्वालालाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिप्रश्न छ, ‘कार्यक्रम रद्द गर्नेहरूले नै फेरि रु तीन वर्ष कार्यक्रम रद्द हुने अनि कार्यक्रम किन पूरा भएन भनेर प्रश्न गर्ने रु त्यसको प्रगति खोज्ने, यो किन सम्पन्न भएर प्रश्न गर्ने हाम्रो अनौठो संस्कार छ ।’
उपरोक्त सबै सडक र अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । उनका अनुसार ती अस्पतालहरू केही संख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यान दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकता पूर्वक निर्माण भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्र ओलीका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तहमा ५र१०र१५ बेडका अस्पतालहरू निर्माणाधीन छन्। अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताकासाथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी वर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने छ ।
नेपालभर रहेका हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तुलानात्मक रुपमा घना बस्ती भएका स्थानहरू एवम् स्थानीय प्राथमिकतामा परेका रुट हुँदै जाने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम प्रभावकारी सावित भएको छ । हालसम्म यसको प्रगति करिब ५८ प्रतिशत रहेको छ भने अधिकांश सडकहरू यस आर्थिक वर्षमा नै सकिने भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकताकासाथ बजेट व्यवस्थापन गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले दिलाए ।
सरकारले सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिई सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ हुनु खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त सुरुङमार्ग २०८३ चैत्रमा सक्ने लक्ष्य रहेता पनि हालसम्म कुल ४३ प्रतिशत सहित १ हजार १ सय २६ मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको बताए ।
यसैगरी, नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका सम्बन्धमा कुरा गर्दा उक्त सुरुङमार्ग २०८२ कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगति रहेको उनले बताए ।
यसैगरी राप्ती लोकमार्गमा ६० करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइँदै छ । कर्णाली राजमार्गको जीर्णखण्डहरूमा मर्मत कार्यहरू भैरहेको अवस्था छ ।
जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई रकम निराशा
प्रधानमन्त्रीका अनुसार जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भैसकेको छ ।
रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भई रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ ।
२०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप ८० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्ता देखि फिल्डमा खटिने छ।
मनसुनजन्य विपद् एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २८ पुसमा बसेको बैठकले १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको छ। सो को प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ ।
सहकारीबारे ४८ वटा मुद्दा दर्ता
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख रहेका छन् । सहकारी ठगीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीबाट ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा ४८ वटा मुद्दा दर्ता भैसकेका छन् ।
सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको छ ।
त्यसैगरी, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ।
अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० पीडितलाई न्याय र राहत दिने सम्बन्धमा यस समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि जाँचबुझ गरी रायरसुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको आयोगमा दर्ता भएकामध्ये ५ हजार २ सय उजुरी फर्छ्योट भइसकेको उनले बताए ।
‘किसानको कुरा सुनिन्छ’
प्रधानमन्त्री ओलीले उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
यसै सन्दर्भमा उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन् भन्ने उद्देश्यले उखु क्रसिङ हुनुपूर्व नै नेपाल सरकारले उखुको खरिद मूल्य तोक्ने गरेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको खरिद मूल्यमा कृषकहरूबाट उखु खरिद गरी तुरुन्तै भुक्तानी दिन उखु मिलहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मंसिर महिनामै उखुको खरिद मूल्य ५ सय ८५ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको छ।
गत वर्ष आफूले उत्पादन गरेको उखुलाई मिलमा क्रसिङ गराएका ८ जिल्लाका करिब ६५ हजार कृषकहरूलाई सम्बन्धित उखु मिलले दिने खरिद मूल्यका साथै नेपाल सरकारले ७० रुपैयाँ प्रति क्विन्टलका दरले १ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रकम अनुदान प्रवाह गरेको छ।
दुग्ध किसानको भुक्तानी सम्बन्धमा दुग्ध विकास संस्थानले हालसम्म २ अर्ब ४ करोड रकम भुक्तानी दिइसकेको छ । दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बिक्री गर्ने सबै कृषकहरूको भाद्र मसान्तसम्मको बाँकी रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रकम पनि क्रमशः भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि अघि बढाइएको छ । केही निजी डेरीहरूले कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दूध बिक्री रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ।
