काठमाडौं, चैत १२ । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला यसका केही गम्भीर अंशहरू बाहिरिएका छन्।
बाहिरिएको प्रतिवेदन अनुसार, भदौ २३ गते सक्रिय देखिएका सुरक्षा निकायहरू २४ गते एकाएक निस्क्रिय हुँदा क्षति भयावह बन्न पुगेको र नेपाली सेनाले स्थितिको संवेदनशीलता बुझ्दाबुझ्दै पनि समयमै प्रभावकारी परिचालन नभएको उल्लेख छ।
यस सम्बन्धमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा रणनीतिक निर्णयमा ढिलाइ भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रतिवेदनले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास जस्ता अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा सीसीटीभी र डाटा सेन्टर नष्ट गरी ग्यास सिलिन्डर र पेट्रोल बम प्रयोग गरेर योजनावद्ध आगजनी गरिएको खुलासा गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतल निवासबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिँदै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई कर्तव्य पालनामा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै १० वर्षसम्मको सजाय सिफारिस गरेको छ।
