काठमाडौं, चैत १३ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बसेको पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनसहित चार महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले दशकौँदेखि थन्किएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, बैठकले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयसँगै प्रतिवेदनमा दोषी औँल्याइएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूमाथि कारबाहीको ढोका खुलेको छ।
बैठकले युवा पुस्ताको विद्रोहको प्रतीक मानिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ र अन्य विभिन्न आन्दोलनका ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान र श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। यति मात्र होइन, बालेन सरकारले मुलुकको प्रशासनिक स्वरूप बदल्न ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची’ समेत स्वीकृत गरेको छ, जुन भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिनेछ।
सुरक्षा निकायको हकमा अध्ययन समिति बनाउने र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई नै सरकारको आधिकारिक आवाज (प्रवक्ता) तोक्ने निर्णय गर्दै पहिलो बैठकले ‘गफ होइन, काम’ गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
