काठमाडौं, चैत २४ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकद्वारा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे तापनि उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
अदालतले अबदेखि उनीहरूको म्याद थप नगर्न परमादेश जारी गर्दै आगामी चैत २६ गते रिहा गर्न बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारी पक्षले ५ दिनभित्र मुद्दा बुझाउनुपर्नेछ; अन्यथा उनीहरूलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहनेछ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकाको हत्या भएको गम्भीर आरोपमा उनीहरूलाई गत चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। यस आदेशसँगै उनीहरूलाई लामो समय हिरासतमा राखिरहने सरकारको प्रयासमा अंकुश लागेको छ।




