काठमाडौं, वैशाख २१ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेशमाथि केही चासो राख्दै सरकारलाई फिर्ता पठाउनुभएको थियो, तर सरकारले त्यसलाई पुरानै स्वरूपमा पुनः शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन र नियुक्ति प्रक्रियामा सहजता ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको यो अध्यादेश अब राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक सिफारिस भएपछि अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।




