काठमाडौं, वैशाख २२ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रमा दशकौँदेखि जकडिएको “दलगत क्यान्सर” विरुद्ध शल्यक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। वर्षौँदेखि विद्यार्थीलाई राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई दलका हनुमान बनाउने परिपाटीले देश जर्जर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीले अबदेखि यी दुवै क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको उपस्थितिलाई निषेध गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, नेपालका शिक्षालय र सरकारी कार्यालयहरू दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने “स्लिपर सेल” मा परिणत भएका थिए। जहाँ क्षमता भएकाहरू पाखा लाग्ने र “झोला र झण्डा” बोक्नेहरूले अवसर पाउने विकृत प्रणाली हाबी थियो। “हामीले पनि अरू दलले जस्तै संगठन बनाउन सक्थ्यौँ, तर समस्या थप्न होइन, समाधान गर्न हामी सरकारमा आएका हौँ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ कि परिवर्तन केवल मीठा भाषणले होइन, कठोर र सही निर्णयले मात्र सम्भव छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो नयाँ व्यवस्थाले अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा नेताको दैलो धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले अब विद्यार्थीले नेताको पछि लागेर समय खेर फाल्नुको सट्टा गुरुबाट संस्कार र विचार सिक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीले कुनै दलको ओत लाग्नुभन्दा विधिको शासन र जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको अडान छ।
यो कदम कुनै पार्टी विशेषलाई लक्षित नगरिएको र केवल देशको भविष्य जोगाउन चालिएको एक “प्रणाली सुधार” को प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय संक्रमणबाट मुक्त गरी व्यावसायिक बनाउने र शिक्षालयलाई शुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउने बालेनको यो ‘एक्सन’ लाई आम जनताले निकै चासो र आशाका साथ हेरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस ऐतिहासिक यात्रामा सम्पूर्ण नेपालीको साथ र विश्वासको आह्वान गर्नुभएको छ।
धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्“विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो।” वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने।योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो।यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन। चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ।तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ। त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो ,शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध।कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ।अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ।
हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन।कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।हामी चाहन्छौं विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् , कुनै दलको होइन।यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन।यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो।यो भविष्य बचाउने प्रयास हो।यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो।शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो।त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ ।हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाइको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी तपाइहरुकै जनचाहना बमोजीम काम गर्न सरकार मा आएका हौ। तपाइहरु ढुक्क हुनुस, हामि जे गर्छौ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौ ।
