काठमाडौं, वैशाख २५ । संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै न्यायिक क्षेत्रमा विवाद सुरु भएको छ।
चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई रोलक्रम मिचेर सिफारिस गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गर्नुभएको छ। न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा राख्न खोजिएको र यो कदम संविधानको आधारभूत परिकल्पना विपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्ने भए पनि, वरीयता उल्लंघनको यो घटनाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।




