काठमाडौं, जेठ १५ । जेठ १५ गते संसदमा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक आयव्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्दै हुनुहुन्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्य रूपमा सुशासन प्रवर्द्धन, शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी र व्यापक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सुरुवाती सीमा (सिलिङ) १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकेको भए तापनि सरकारको अनुरोधमा स्रोत अनुमान समितिले परिमार्जन गरेसँगै अब बजेटको अनुमानित आकार १८ खर्ब ९० अर्बदेखि २० खर्ब (२ हजार अर्ब) रुपैयाँको बीचमा आउने देखिएको छ।
यसपटकको बजेटमा विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग, र लगानी प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र करका दरहरूको पुनरावलोकन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेत समेटिने सङ्केत गरिएको छ।
यो बजेट सरकारको १०० बुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम, र संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा तयार पारिएको हो।
