काठमाडौं, जेठ १५ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ को बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ‘उच्च वृद्धि र संरचनात्मक सुधार’ को महत्त्वाकाङ्क्षी खाकासहित आएको यस बजेटले राज्य संरचना, कर प्रणाली, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारमा व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ। बजेटले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।
१. बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापन
कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये सरकारले खर्च र स्रोतको अनुमान यसरी गरेको छ:
खर्चतर्फ: चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ।
स्रोततर्फ: राजस्व सङ्कलनबाट १४ खर्ब ४ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्बका ४७ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेहोरिने।
मन्त्रालयगत प्राथमिकता: सडक तथा सहरी विकासतर्फ २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ र शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
२. कर प्रणाली र भ्याटमा ऐतिहासिक पुनरावलोकन
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उपभोक्तालाई राहत दिन करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ:
आयकर छुट दोब्बर: प्रतिव्यक्ति आयकर छुटको सीमा दोब्बर गर्दै १० लाख रुपैयाँ (मासिक ८३ हजार ३ सय रुपैयाँ) पुर्याइयो।
डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट: क्यूआर वा डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट (भ्याट फिर्ता) पाइनेछ। भ्याट बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्नेछ।
भन्सार र अन्तःशुल्क कटौती: ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। औद्योगिक उत्पादकत्व बढाउन २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाई तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार बिन्दुमा उठाइने छरिएका करलाई ‘एकीकृत हरित कर’मा रूपान्तरण गरिनेछ। चुरोटमा भने १० प्रतिशतसम्म कर बढाइएको छ।
सेयर बजार र कर विवाद: सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अब अन्तिम कर मानिनेछ। अदालतमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर रकममा १ प्रतिशत थप तिरे सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विशेष योजना ल्याएको छ।
३. ‘एआई’ र डिजिटल अर्थतन्त्रमा छलाङ
यसपटकको बजेटको केन्द्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र सूचना प्रविधिलाई राखिएको छ:
सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर: काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सेन्टर स्थापना गरी हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरिनेछ। स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गरिनेछ। एआई स्टार्टअपहरूलाई सहुलियत दिइनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त १५ नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काइनेछ।
नेपाल टेलिकमको ३४% सेयर बिक्री: नेपाल टेलिकममा ६६% सरकारी स्वामित्व राखी बाँकी ३४% सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ र सो रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन खर्च गरिनेछ।
रिमोट वर्क र आईटी: नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्ने (रिमोट वर्क) लाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ र आईटी क्षेत्रका लागि विदेशमा लगानी खुला गरिनेछ। सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने र नागरिक एपमा थप दर्जनौँ सरकारी सेवा आबद्ध गरिनेछ।
४. प्रशासनिक सुधार: ३१ निकाय खारेज, मन्त्रालय १८ मा झारियो
सरकारी संरचना चुस्त र कम खर्चिलो बनाउन सरकारले कठोर कदम चालेको छ:
कुल ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरिनेछ, ६ वटा गाभिनेछन्, ६ वटा हस्तान्तरण र १८ वटाको पुनर्संरचना गरिनेछ। यी सुधारबाट राज्यको २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झारिसकिएको छ भने पुराना र अप्रभावी कानुन स्वतः खारेज हुने ‘सनसेट कानुन’ ल्याइनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा ‘डिजिटल टाइमकार्ड’ लागू हुनेछ।
५. कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्यो
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरूको मनोबल बढाउन सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सुरु तलब स्केलमा २१ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ र अधिकतम १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ।
६. लगानी आकर्षण र वित्तीय क्षेत्र सुधार
लगानी एक्सप्रेस र हेजिङ: विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ३ महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ र ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा लागू गरिनेछ। कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदन लगायतका सेवा एकीकृत गरिनेछ भने लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने बनाइनेछ। विदेशी ऋण र लगानीमा विनिमय दर जोखिम कम गर्न उपयुक्त प्रमियममा ‘हेजिङ सेवा’ उपलब्ध गराइनेछ। लगानीकर्ताका लागि ‘लगानी भिसा’ र अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
ऐन संशोधन र एनआरएन: विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ता, उद्योग क्षमता विस्तार र स्वामित्व परिवर्तनमा राष्ट्र बैंक वा उद्योग विभागलाई ‘जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ व्यवस्था गरिनेछ। गैरआवासीय नेपाली लाई धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लगानी खुला गरिनेछ। धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको नियमन तथा सञ्चालन छुट्ट्याइनेछ। कमोडिटी एक्सचेन्ज र साना तथा मझौला उद्यमका लागि छुट्टै सेयर प्लेटफर्म चलाइनेछ।
वित्तीय र राष्ट्रिय कोषहरू: बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहितको ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गरिनेछ। सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छुट्टै नियामक निकाय बन्नेछ। विदेशी विनिमय सञ्चितिको केही अंश ‘सार्वभौम सम्पत्ति कोष’ मार्फत परिचालन गरिनेछ। ३ महिनाको इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्री जस्ता रणनीतिक आयोजनाका लागि ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिनेछ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गरिनेछ।
ग्रे लिस्टबाट मुक्ति: नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट यथासक्य छिटो बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
७. पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकास
सडक र पुल निर्माण: ‘मिसन मोड’ मोडल लागू गरी आगामी वर्ष १ हजार किमि सडक कालोपत्रे, २०० पुल निर्माण तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ४ लेन बनाइनेछ। काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गका ४० पुल र ५.४ किमि सुरुङ आगामी वर्षभित्र सकिनेछ।
भिजन काठमाडौँ २०४०: उपत्यकामा अण्डरपास, ओभरपास, भूमिगत तार र विद्युतीय सार्वजनिक बससहित स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी योजना अघि सारिएको छ। पोखरामा पनि विद्युतीय बसमार्फत सार्वजनिक यातायात प्रतिस्थापन गरिनेछ।
ऊर्जा क्षेत्र पुनर्संरचना: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा प्रवेश खुला गरिनेछ।
८. कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन
कृषि क्षेत्र: रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा व्यावसायिक लगानी बढाउन न्यूनतम २ करोड पुँजी लगानी गर्ने ठुला किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ सुरु गरिनेछ। उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका लागि १ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा र विश्वविद्यालय: स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ र आगामी तीन वर्षभित्र ९०% नागरिकलाई यसको दायरामा ल्याइनेछ। छरिएका स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिनेछ। निर्माणाधीन अस्पतालहरू ३ वर्षभित्र पूरा गरिनेछ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, न्याम्स र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ।
शिक्षा र अनुसन्धान: विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रर्वतन क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट छुट्याएर अनुसन्धानमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गरिनेछ।
सार्वजनिक उद्योग पुनर्संरचना: लामो समयदेखि घाटामा रहेका ७ वटा ठुला सार्वजनिक उद्योगहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा पुनर्संरचना गरी उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ।
पर्यटन र सांस्कृतिक मार्ग: रारा-जुम्ला-फोक्सुण्डो, मध्यपहाडी र कर्णाली क्षेत्रलाई कर प्रोत्साहन क्षेत्र बनाइनेछ। सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई ‘गण्डकी चतुर्भुज’ का रूपमा विकास गरिनेछ। त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड समेटेर ‘शालिग्राम पथ’ तथा लुम्बिनी-मुक्तिनाथ धार्मिक मार्गलाई ध्यान, योग र हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन पथको विकास गरिनेछ।
९. सामाजिक सुरक्षा, श्रम र भूमि सुधार
सामाजिक सुरक्षा: यस क्षेत्रका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै ‘सक्नेले छोड्ने, नसक्नेलाई जोड्ने’ नीति लिइएको छ। दलित विद्यार्थी भत्ता दोब्बर बनाएर मासिक १ हजार पुर्याइएको छ। नेपाललाई ‘सडक बालबालिकामुक्त’ बनाइनेछ र बाल सुधार गृहको सुधार गरिनेछ।
श्रम क्षेत्र: श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध गरिनेछ। श्रम शोषण, ज्याला ठगी र श्रम सम्झौता उल्लङ्घनलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी, बीमा र कार्यस्थल सुरक्षा अनिवार्य हुनेछ।
भूमि प्रशासन: ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल सेवा सुरु गरिनेछ। रोक्का, फुकुवा र खरिद-बिक्री सहज बनाउन ‘जग्गाधनी सङ्केत नम्बर’ जारी गरिनेछ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ।
