काठमाडौं, असार २ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै उक्त कार्यविधि पास गरेको हो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ का कारण पुराना निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः खारेज भई कानुनी रिक्तता बनेकोमा हालै अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई नयाँ कार्यविधि बनाउने बाटो खुलेको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट स्वीकृत यस नयाँ कार्यविधिले अब चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत) का सबै तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
