काठमाडौं, असार ८ । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा ६४ लाख थान राहदानी आपूर्तिका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी निश्चित कम्पनीहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा गठन गरेको मूल्याङ्कन समितिमार्फत सेटिङ गरी जर्मन कम्पनीहरू ‘भेरिडोस’ लाई ६ अर्ब ५५ करोड र ‘मुल्हबाउर’ लाई १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सुम्पिएको र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीहरूलाई बाहिर राखिएको खुलाशा भएको छ।
सम्झौता अनुसार हालसम्म काम सुरु नभएको यस घोटालामा पूर्वमन्त्री राणासहित राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र स्थानीय प्रतिनिधिसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ।
