काठमाडौं, साउन ५ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन प्रस्ताव गरेको तीन प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क स्थगन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न गई असन्तुष्टि र निराशा पैदा हुने देखिएकाले जनहितलाई मध्यनजर गर्दै कर फिर्ता लिइएको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्।
दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पु¥याउन र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्न स्रोत जुटाउने उद्देश्यले उक्त कर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, नागरिक तहबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारले आफ्नो निर्णय परिमार्जन गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार जनअपेक्षा अनुसार बनेको सरकारले नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, विपन्न वर्गका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी तथा न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
