काठमाडौं, साउन २२ । नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी भदौ महिनादेखि कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघको हालै सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी दिन महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै १५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनुपर्ने र विद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य हुनुपर्ने मुख्य मागहरू अघि सारिएको बताए।
मुख्य माग तथा एजेन्डा:
तलब तथा भत्ता वृद्धिको माग: बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गरिनुका साथै प्रोत्साहन र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व: राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी/करार शिक्षक, बाल कक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बढुवा र निवृत्तिभरण (पेन्सन) व्यवस्था: स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा तथा बढुवा अनुपातमा वृद्धि गरिनुपर्ने तथा पेन्सनका लागि सबै खाले स्थायी शिक्षकहरूको नपुग सेवा अवधि थप गर्नुपर्ने विषयलाई पनि आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा बनाइएको महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले जानकारी दिए।
सरकारले आफ्ना मागहरू गम्भीरतापूर्वक पूरा नगरेसम्म चरणबद्ध रूपमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने शिक्षक महासंघले चेतावनी दिएको छ।
