काठमाडौं, साउन २६ । सरकारले नेपालमै उत्पादित वा पैठारी हुने विद्युतीय एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। बैठकले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित अन्य ५ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू:
– विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र भ्याट पूर्ण रूपमा छुट दिने।
– सुनसरी र सिरहा जिल्लामा भएका विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका चार जना नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्ने। (सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रविन्द्रकुमार मेहता र सिरहाका गणेशकुमार यादव)।
– पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा तयार पारिएको बहुचर्चित ‘एनसेल शेयर खरिद–विक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गर्ने।
– वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा बाराका निर्मलकुमार उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने।
– पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्न औपचारिक सहमति प्रदान गर्ने।
