पर्वत, २७ पुस ।
अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै विना दर्ता र अनुमति विना सञ्चालित क्रसर उद्योग, नदीजन्य र खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उद्योग र व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उन्खनन गर्ने उद्योग बन्द नगरी अटेर गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । हालै गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लामा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु बन्द गराउन निर्देशन जारी गरेपछि पर्वत प्रशासन पनि बन्द गराउने अभियानमा जुटेको हो ।
प्रशासनले यसअघि क्रसर उद्योगहरु दर्ता हुने घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय र स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर विवरण माग गरेको थियो । क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेका स्थानीय तह र घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय हुन प्रजिअ सापकोटाले भन्नुभयो, “अहिले पर्वतमा कति उद्योग दर्ता भएका छन्, कति नवीकरण भएका छन् र हालको अवस्था के रहेको छ, कानुनी प्रक्रियाअनुसार कति सञ्चालन भएका छन् र मापदण्ड विपरीत कति सञ्चालित छन् भन्ने बारेमा खुलाएर पठाउनका लागि पत्राचार गरिएको छ ।” ती निकायबाट पत्र आएपछि गृहको आदेशानुसार अवैध रुपमा सञ्चालन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिने प्रजिअ सापकोटाले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्रालयको आदेशलगत्तै सूक्ष्म रुपमा प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको प्रशासनले जनाएको छ । जिल्लामा सञ्चालित कतिपय विकास निर्माणका आयोजनाले काम सकिएपछि पनि क्रसर उद्योग चलाएर गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
धौलागिरि क्रसर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विप्लव हमालका अनुसार साबिक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग पर्वतमा तीनवटा मात्र रहेका छन् । अहिले गैरव्यवसायीहरुले पनि नदीनालाबाट जबर्जस्ती उत्खनन गर्ने र बिक्री गर्ने गरेका कारण क्रसर उद्योगहरुमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले क्रसर उद्योगहरुको मापदण्ड र उत्खननलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हमालले मापदण्ड ठूलो समस्या नभएको बताउँदै उत्खननलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जिल्लामा खासगरी कालीगण्डकी नदीका किनारमा रहेका अधिकांश उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् भने कतिपयले लुकीछिपी रातको समयमा नदी दोहन गर्ने गरेका छन् । जथाभावी दोहनको शृङ्खला बढेपछि सर्वोच्च अदालतले विगत दुई वर्षदेखि अर्को आदेश नभएसम्म नदी उत्खननमा रोक लगाएको छ । नदी उत्खनन र ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्न नपाउँदा पर्वतको जलजला, कुश्मा र फलेवासको करोडौँको आम्दानीसमेत गुमेको छ भने विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक तथा अनुगमन समितिका संयोजक विष्णुराम विकले पर्वतमा अवैध क्रसर उद्योगहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताउँदै तिनको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो । उहाँले गृहको आदेशसँगै अब त्यस्ता अवैध उद्योगहरुको अनुगमन गरेर बन्द गराउन पहल गर्नेसमेत बताउनुभयो । अहिले अनुगमन समितिमा बन्द गराउने कार्यतालिका र प्रक्रियाका बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । जिल्लाका खोलानालामा झन्डै डेढ दर्जनको हाराहारीमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । रासस
