काठमाडौँ २८ वैशाख
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये दुई सहकारीका सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको छ ।
सरकारले २०७५ साल असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पहिलो सूचनाअनुसार माग दाबी गर्ने सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिएको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सहकारीका सञ्चालक र ऋणीको बैंक खाता रोक्का गरेपछि आएको पैसाले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले विसं २०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि जारी गरेको सूचनाअनुसार कुवेर सहकारीका १० बचतकर्ताले समितिसँग रु ८४ लाख बचत दाबी गरी निवेदन पेस गरेका थिए । ती सबैको बचत फिर्ता गरिएको हो । दश बचतकर्ताको वचत फिर्ता गरेपछि अन्य १२ बचतकर्ताले पनि रु ५० लाख माग दाबी गरी निवेदन पेस गरेका छन् ।
यसअघि समितिले स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताको पनि सबै बचत फिर्ता गरिएको जानकारी गराएको थियो । बाँकी रहेका १० समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा चार हजार तीन सय बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको छ । ओरेन्टलले बचतकर्र्तालाई रु तीन अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पनि काम भइरहेको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि समितिको गठन भएको हो । समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रही समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।
