काठमाडौँ २४ साउन
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले मन्त्रीपरिषद् बैठकले साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेसँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने बाटो खुलेको बताए । उनले मुलुकमा भरपर्दो, सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पे निर्माणका लागि सरकारले यस्तो नीति बनाएको जानकारी दिए ।
“जहाँ जहाँ इन्टरनेटको प्रयोग भएको छ, त्यसलाई सुरक्षित प्रयोग गर्ने भन्ने सोच यस नीतिले राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आइटियु) ले विश्वभरका टेलिकम्युनिकेसनलाई निर्देशन गरिरहेको हुन्छ,” उनले भने, “त्यसैले हामीले पनि आइटियुका केही आयामहरूलाई यस नीतिमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अन्य देशसँग पनि हाम्रो नीति तुलनायोग्य होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसो गरेका हौँ।”
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा नौरदस वटा रणनीति र २५र२६ वटा कार्यनीति रहेको बताउँदै प्रवक्ता सुवेदीले भने, “यस नीतिले हामीलाई कस्तो खालको साइबर कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने बाटो खोलेको छ। नीतिमा हामीले साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरेका छौँ। यसले केन्द्र स्थापनाको विषय र नीति तथा कार्यनीतिहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर अगाडि बढ्ने कुराको बाटो खुल्छ।”
उनले नीतिमा मूलतः कार्यविधिहरू बनाउनेदेखि लिएर जनशक्तिको क्षमता विकास, संरचना, समितिहरू बनाउने, डाटा सेन्टर तथा डाटा सुरक्षाका विषयलगायत कुरा समेटिएको जानकारी दिए।
साइबर स्पेस सुरक्षित भएन, डाटाको सुरक्षा भएन भन्नेलगायतका कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा नीतिले निकै आशावादी हुने बाटो देखाएको भन्दै प्रवक्ता सुवेदीले नेपालको साइबर स्पेसमा विगतमा देखिएका समस्या नीतिमार्फत समाधान हुने बताए । उनले सरकारको साइबर सिस्टमको सुरक्षा तथा डाटा सुरक्षाका विषय नीतिमा समेटिएको उल्लेख गरे । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
