रुकुम पश्चिम २७ भदौ
रुकुम पश्चिममा खरको छाना हटाउने कामले तीव्रता पाएको छ । जिल्लाभर एक वर्षका अवधिमा दुई हजार भन्दा धेरै घरमा खरका छाना हटाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ नगरपालिका– ३ गाउँपालिकामा दुई हजार ४२ घरमा खरको छाना हटाएर जस्तापाता राखिएका होे ।
।
बितेको आर्थिक २०७९÷८० वर्ष सबैभन्दा बढी एक हजार एक सय २० खरका छाना विस्तापित गरेर जस्तापाताले घर निर्माण आठबीसकोट नगरपालिकाले गरेको छ भने सबै भन्दा कम ५२ खरका छाना विस्तातित सानीभेरी गाउँपालिकाले गरेको छ ।
त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकाले एक सय ६१, चौरजहारी नगरपालिकाले दुई सय ३०, त्रिवेणी गाउँपालिकाले दुई सय १४ र बाँफीकोट गाउँपालिकाले दुई सय ६५ खरका छाना विस्थापित गरेको छ । सुरक्षित जनता आवस कार्यक्रमा छनोट भएका घरलाई जस्तापाताले निर्माण गर्न चौरजहारी नगरपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाले सम्मान ५० हजारका दरले रकम भुक्तानी गरेका थिए । भने मुसिकोट नगरपालिका छनोटमा परेकाप्रति घरपरिवारलाई ५५ हजारका दरले रकम उपलब्ध बनाएको मुसिकोट नगपालिकाका प्रवक्ता समिरजङ मल्लले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जनता आवास कार्यक्रममा नगरपालिकाको ८९ लाख बजेट खर्चभएको छ । बाँफीकोट गाउँपालिकाले पनि घर ठूलो सानोको आधारमा छनोट भएका दुई सय ६५ घरमध्य ३४ घरधुरीले जस्तापाताको लागि ३१ हजार आठ सय २३ र बाँकी दुई सय ३१ घरधुरीले ५० हजारका दरले रकम भुुक्ताानी गरिएको गाउँपालिका प्राविधिक प्रमुख दलबहादुर ओली जानकारी दिनुभयो ।
आठबीसकोट नगरपालिकामा भने एक हजार एक सय २० घरधुरिलाई बोलपत्र प्रक्रियामार्फत हुलास स्टिल उद्योग कम्पनीले रु आठ करोड ५७ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । ठेक्कामार्फत जस्तापाता उपलब्ध बनाउँदा सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रममा छनोट भएका घरपरिवारलाई राहत भएकोे निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहले जानकारी दिनुभयो ।
आव २०७९÷८० मा नगरपालिकामा ठूलो सङ्ख्यामा खरका छाना विस्थापित गरेपनि अझै खरका छाना विस्तापित गर्न चार सय ८० घर बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा खरको छाना विस्थापित गर्न २६ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकामा एक करोड सात लाख र चौरजहारी नगरपालिकामा एक करोड १५ लाख बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर, खरको छाना भएका र विपन्न परिवारलाई वडाले सिफारिस गरेको आधारमा छनोट गरी पालिकाले जस्तापाता उपलब्ध बनाएका थिए । खरको छाना हटाएर जस्ता पाताले घर निर्माण गर्न नसकिने अवस्थामा स्थानीय सरकारले जस्तापाता खरिदको लागि रकम उपलब्ध बनाउँदा स्थानीयहरु खुसी भएका छन् ।
