काठमाडौँ २२ साउन
प्रतिनिधिसभामा पाँच महिनाअघि दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले दर्ता गर्नुभएको सो महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको भन्दै आलोचना भएको थियो । महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्वित हुनुहुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा नबस्दा सभामुखले महाअभियोगको प्रस्ताव सात दिनभित्र बैठक बोलाउने र तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पाँच महिनासम्म सोही उठाइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद पुष्पकुमारी कायस्थ राणाले आफू प्रधानन्यायधीशका रुपमा रहँदा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, अदालतको नेतृत्व नगरेको, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका कारण अभियोग दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद महेश बस्नेतले संसद्को कार्यकाल सकिन लागेकाले यो प्रस्ताव विचराधीन हुँदै राणाको कार्यकाल सक्ने योजना बुझिएको धारणा राख्नुभयो । सांसद निरुदेवी पालले विगतमा सुशीला कार्कीलाई हचुवाका भरमा प्रस्ताव लगाइएकामा त्यसबाट पाठ नसिकी पुनःमहाअभियोग दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले सांसदका गतिविधि नागरिकले नियालेका भन्दै अबको निर्वाचनमा सबै आआफ्नो क्षेत्रमा गएर नागरिकलाई आफ्ना कामबारे सोध्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद चाँदतारा कुमारीले राणाले नै रञ्जन कोइरालाको मुद्दा उल्टाएको, बिचौलियामार्फत काम गरेको र राणामा नैतिकता, क्षमता नदेखिएकाले सो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सांसद पनि निर्वाचनमा जाने समय भएकाले यो विषय अहिले ढिलो आएको बताउनुभयो । सांसद सरिताकुमारी गिरीले प्रस्ताव दर्ता भएको तीन दिनमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएर कामुले चलाउँदा न्यायालय अलपत्र भएको औँल्याउनुभयो ।
सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले संविधानको भावनाविपरीत न्यायालय ध्वस्त पार्न खोजेकाले प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै न्यायलयमा नैतिक र चरित्रवान् व्यक्ति चाहिने र न्यायालयको भ्रष्टाचारका विषयमा संसद्मा पक्ष विपक्ष हुन नहुने बताउनुभयो ।
सांसद डा भीमबहादुर रावलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर कानुन मिच्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव दर्ता हुँदा सरकार र प्रतिपक्षमा विभक्त नभएकाले अहिले पनि छलफल गरेर प्रस्ताव सोही ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा नागरिक समाजदेखि सबै एकमत भएकाले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले न्यायालयभित्र ढिलासुस्ती र अनियमितता भएकाले त्यो सुधार्न ढिला भए पनि प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
