काठमाडौं भदौ २
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि कालोसूचीमा पर्ने भएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले सडक विभागको निर्णय कार्यान्वयनका लागि फुकुवा गरेसँगै सो कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने भएको हो।
जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै सडक विभागको निर्णय कार्यान्वयन फुकुवा भएको हो। यसअघि ललितपुर अदालतले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई कालोसूचीमा नराख्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
ठेकेदार अधिकारीले सम्झौताअनुसार समयमा सडकको काम नगरेपछि सडक विभागले उनको कम्पनी शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो। विभागको निर्णयविरुद्ध ठेकेदार अधिकारीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले ठेकेदार अधिकारीको मागअनुसार नै कालोसूचीमा राख्ने सिफारिसको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यो आदेश मंगलबार अदालतले खारेज गरेको हो।
‘यसअघि २०७९ असार ८ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिलाइपाऊँ भन्ने माग गरेको देखियो। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने देखिएन,’ जिल्ला अदालतले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा भनेको छ। सडक विभाग र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच २०७१ जेठ २२ गते बालाजु–रानीपौवाको सडक निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरिएको सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए।
सम्झौताअनुसार २०७३ असार ३ मा काम सक्नुपर्ने प्रावधान थियो। सो म्याद गुज्रिँदा जम्मा ३९ प्रतिशत काम सकिएको भन्ने ठेकेदार अधिकारीको दाबी थियो। त्यसपछि पटकपटक गरी सडक विभागसँग सातौं पटकसम्म म्याद थप्दा पनि अहिलेसम्म बल्ल ५८ प्रतिशत काम गरेको ठेकेदारको दाबी छ।
पटकपटक सम्झौता हुँदा दुवै पक्षबीच २०७८ चैत ३ मा ठेक्का अवधि सकिएको थियो। त्यसपछि ठेकेदार अधिकारीले सडक विभागसँग ठेक्का निरन्तरताका लागि कुनै पहल नगरी बेवास्ता गरेका थिए। विभागले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को १२औं संशोधनअनुसार पटकपटक सार्वजनिक सूचनाद्वारा जानकारी गराएको थियो।
सूचनालाई पनि अन्देखा गरी सम्झौताअनुसार काम नगरी ठेकेदार अधिकारी बसेका थिए। त्यसपछि सडक विभागले २०७९ असार ५ मा ठेक्का रद्द गरेको गरेको थियो। त्यसपछि ठेकेदार अधिकारीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा आफूलाई मर्का परेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। अघिल्लो आदेश खारेजसँगै सडक विभागको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ। नागरिक दैनिकबाट
