काठमाडाैं । सरकार र जेनजीबीच बुधबार १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री सुसिला कार्की र सहिद परिवारका सदस्य तथा जेन–जेड प्रतिनिधि भोज विक्रम थापाले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमति अनुसार, आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग तथा न्यायबाहिरका हत्या घटनाको छानबिन गर्न र दोषीमाथि आपराधिक कारबाही सिफारिस गर्ने गरी एक छानबिन आयोग गठन गरिने सहमति भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूलाई सहिद घोषणा गरिनेछ। घाइतेहरू र सहिद परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ, साथै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षासमेत सुनिश्चित गरिनेछ।साथै, केवल राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको आधारमा कुनै पनि प्रदर्शनकारीमाथि आपराधिक मुद्दा दर्ता नहुने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको योगदानको सम्मानमा एक स्मारक पनि निर्माण गरिनेछ।
यस्तै, राजनीतिक दल तथा नेताहरूको नाममा दर्ता गरिएका संस्था, कोष तथा ट्रस्टहरूको छानबिन गरिने र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने व्यवस्था पनि सहमतिमा समावेश छ। साथै, सुशासन, समावेशिता सुदृढ पार्ने तथा जनअपेक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी, सत्यनिष्ठा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणको लागि एक स्थायी आयोग गठन गरिनेछ।
सहमति हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जेडसँग भएको सहमति अब सरकारको अङ्ग बन्ने र कार्यान्वयनमा जाने बताइन्। सहमति हस्ताक्षर समारोहपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त सहमतिको सहमति देशमा परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण मैलाको ढुङ्गा सावित हुने बताइन्।
“हामी एउटै समूह हौं। जेन–जेडहरू मेरा छोराछोरी हुन्, र हामी सबै युवाशक्ति सत्तासम्म पुग्न चाहन्छौँ। उनीहरूको सोच र विचार राज्यका मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनुपर्छ। हामी हाम्रा छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्य देख्न चाहन्छौँ,” उनले भनिन्।
