काठमाडौं, फागुन २४ । जेनजी आन्दोलनको दमन र त्यसक्रममा भएका भवितव्य घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ पराकम्पन सुरु भएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पाँच महिना लामो सुक्ष्म अनुसन्धानपछि तयार पारेको ९ सय पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो।
प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई ‘राज्यको गम्भीर लापरबाही’ को संज्ञा दिँदै तत्कालीन सरकारको माथिल्लो तहलाई नै दोषी ठहर गरेको छ। आयोगले विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुख्य योजनाकार र जिम्मेवार पात्रका रूपमा औंल्याउँदै उनीहरूमाथि फौजदारी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। उनीहरूका साथै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई समेत फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनले कडा सिफारिस गरेको छ।
आयोगका सदस्य एवं पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदन केवल सतही विवरण मात्र नभई प्रमाणको संगालो हो। “हामीले आदेश दिनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मका हरेक कडीलाई जोडेका छौँ,” शर्माले भन्नुभयो, “जसको निर्णयले जनधनको क्षति भयो, उसले कानुनको सामना गर्नैपर्छ।”
प्रतिवेदनमा ९ सय पृष्ठको मुख्य दस्तावेजसँगै सयौँ भिडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीका बयान र कल डिटेल रेकर्डहरूलाई अनुसूचीका रूपमा संलग्न गरिएको छ। जसले तत्कालीन समयमा सुरक्षा निकायले गरेको बल प्रयोग ‘अनावश्क र प्रतिशोधपूर्ण’ रहेको पुष्टि गर्ने दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसलाई दराजमा थन्क्याउनका लागि नभई न्यायका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। “हामी प्रतिवेदनको सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछौँ र मन्त्रिपरिषद्मार्फत तुरुन्तै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानेछौँ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। तर, प्रतिवेदनले औंल्याएका पात्रहरू शक्तिशाली राजनीतिक दलका नेतृत्वमा रहेका कारण यसको कार्यान्वयन कत्तिको चुनौतीपूर्ण होला भन्नेमा भने आशंका उब्जिएको छ। तथापि, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै तत्कालीन सत्ता पक्ष र सुरक्षा निकायमा भने खैलाबैला मच्चिएको छ।
