काठमाडौं, वैशाख २० । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। यस निर्णयसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा रहेका राजनीतिक भागबन्डा र असक्षम संयन्त्रलाई तोड्दै प्रशासनिक कार्यकुशलतामा नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कठोर निर्णय लिएको हो। यस अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ऊर्जा, र नागरिक उड्डयन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत कुल १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई एकै पटक पदमुक्त गरिएको छ। सरकारको यो कदमलाई कर्मचारीतन्त्रभित्रको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ का रूपमा हेरिएको छ, जसले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दै नयाँ र योग्यतामा आधारित नियुक्तिका लागि बाटो प्रशस्त गरेको छ।
यस व्यापक हेरफेरको सबैभन्दा ठूलो असर शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा देखिएको छ। देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मात्रै ८४ जना पदाधिकारीहरू बर्खास्त भएका छन् भने पूर्वाञ्चल, पोखरा, काठमाडौं र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतका दर्जनौं शिक्षण संस्थाहरू नेतृत्वविहीन भएका छन्। त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो हलचल पैदा भएको छ; चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता उच्चस्तरीय निकायका पदाधिकारीहरू हटाइएका छन्। सञ्चार र नियामक निकायहरू तर्फ नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता रणनीतिक महत्त्वका संस्थाहरूमा समेत ठूलो सफाइ गरिएको छ। यसका साथै पशुपति र लुम्बिनी विकास कोष जस्ता सांस्कृतिक सम्पदा र नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता आर्थिक इन्जिन मानिने संस्थाहरूमा पनि पदाधिकारीको पद रिक्त गराइएको छ।
सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यावसायिकता र पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि, यति ठूलो संख्यामा एकैसाथ पदाधिकारीहरू हट्दा राज्यका संवेदनशील संस्थाहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा केही समयका लागि गम्भीर शून्यता सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ। सरकारले यी रिक्त पदहरूमा नयाँ र स्वच्छ प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने दाबी गरेको छ, तर यस प्रक्रियाको कानुनी वैधता र भविष्यमा आउन सक्ने अदालतका चुनौतीहरूले यो कदमको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदमले एकातिर “पुरानो राजनीतिक पद्धति” लाई चुनौती दिएको छ भने अर्कोतिर वर्तमान सरकारलाई आफ्ना योजनाहरू निर्बाध रूपमा लागू गर्न नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ।
