पोखरा, जेठ ८ । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता भएको ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले शुक्रबार मुद्दा संशोधन गर्ने सरकारी वकिल र जाहेरवालाको निवेदनलाई सदर गर्दै उक्त अभियोगहरू फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध अब ‘सहकारी ठगी’ सम्बन्धी अभियोग मात्रै कायम रहनेछ।
अदालतले मुद्दा संशोधनको निवेदन सदर गर्नुको मुख्य कारण पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको ठहर गरेको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहँदा कानुनी रूपमा जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच रकम फिर्ता गर्ने वा मिलापत्र गर्ने बाटो बन्द हुने भएकाले, ती अभियोग फिर्ता लिँदा पीडितले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया सहज हुने आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा जाहेरवाला र अभियोजनकर्ताको संशोधन मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको र दुवै पक्षको हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखिएकाले माग मनासिव ठहरिएको उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा लागेका व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। लामिछानेमाथिका यी अभियोगहरू फिर्ता भएसँगै उनलाई राजनीतिक र कानुनी रूपमा ठूलो राहत मिलेको छ। उनी यसअघि चितवन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भई संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। हालैका राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारको निर्णयलाई कतिपयले लामिछानेप्रति अनुकूल वातावरण बनाइदिने प्रयासका रूपमा समेत विश्लेषण गरेका छन्।
