काठमाडौं, जेठ १५ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ को बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, प्रशासनिक चुस्तता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा केन्द्रित यस बजेटका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
१. बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापन
कुल बजेट: २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ।
खर्चतर्फ: चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ।
स्रोततर्फ: राजस्वबाट १४ खर्ब ४ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेहोरिने।
मन्त्रालयगत प्राथमिकता: भौतिक तथा सहरी विकास पूर्वाधारका लागि २ खर्ब ६८ करोड र शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन।
२. कर प्रणाली र भ्याटमा ऐतिहासिक पुनरावलोकन
आयकर छुट दोब्बर: प्रतिव्यक्ति आयकर छुटको सीमा दोब्बर गर्दै १० लाख रुपैयाँ (मासिक ८३ हजार ३ सय रुपैयाँ) पुर्याइयो।
भ्याटमा छुट: डिजिटल भुक्तानीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट (फिर्ता) पाइने।
भन्सार र अन्तःशुल्क कटौती: ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर कटौती, र भन्सारका दरहरू ११ तहबाट ७ तहमा झारियो।
सेयर बजार: सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अब अन्तिम कर मानिने।
३. प्रशासनिक सुधार र संरचना खारेजी
३१ निकाय खारेज: सरकारी संरचना चुस्त बनाउन ३१ वटा निकाय खारेज र १८ वटाको पुनर्संरचना गरिने, जसबाट राज्यको २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने।
४. सूचना प्रविधि, डिजिटल इकोनोमी र दूरसञ्चार
नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री: नेपाल टेलिकममा ६६% सरकारी स्वामित्व राखी बाँकी ३४% सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने र सो रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन खर्च गरिने।
फिन्टेक मार्केटप्लेस: राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा डिजिटल वित्तीय बजार (फिन्टेक मार्केटप्लेस) स्थापना गरिने।
रिमोट वर्क र आईटी: विदेशमा बसेका रोजगारदाताका लागि नेपालबाटै काम गर्ने (रिमोट वर्क) का लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि विदेशमा लगानी खुला गरिने।
५. लगानी आकर्षण र वित्तीय क्षेत्र सुधार
एनआरएन लाई सेयर बजार: गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउन विदेशी लगानी, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने।
विदेशी लगानी सहज: राष्ट्र बैंकलाई ‘जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ गरी लगानी फिर्ता र उद्योग क्षमता विस्तारको प्रक्रिया सरल बनाइने। लगानीकर्ताका लागि ३ महिनाभित्र स्वचालित प्रणाली र ‘लगानी भिसा’को व्यवस्था।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी: बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहितको ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गरिने।
सोभरिन वेल्थ र मातृभूमि कोष: विदेशी विनिमय सञ्चितिको केही अंश ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत परिचालन गरिने तथा ३ महिनाको इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्री जस्ता रणनीतिक आयोजनाका लागि ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने।
ग्रे लिस्टबाट मुक्ति: नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट यथासक्य छिटो बाहिर निकालिने।
६. कृषि, स्वास्थ्य र सार्वजनिक संस्थान
कृषिमा ठुलो अनुदान: न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गर्ने ठुला किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ सुरु गरिने।
स्वास्थ्य बीमा: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन, निर्माणाधीन अस्पतालहरू ३ वर्षभित्र पूरा गरिने।
निजी क्षेत्रको सहभागिता: सरकारी स्वामित्वका ७ वटा ठुला घाटामा रहेका सार्वजनिक उद्योगहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गरिने।
