कर्णाली १० भदौ
निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना बितिसक्दासमेत कर्णालीका नौ हजार बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएका १२ हजार आठ सय ४७ मध्ये नौ हजार चार सय छ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गराई निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । कर्णालीमा हालसम्म तीन हजार चार सय ४१ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका सुर्खेतका दुई हजार ४८ जनामध्ये पाँच सय ८६, दैलेखका एक हजार सात सय ६५ मध्ये नौ सय ४१, जाजरकोटका एक हजार दुई सय तीनमध्ये पाँच सय ५३ र कालिकोटका एक हजार आठ सय ४६ मध्ये एक सय ४८ र रुकुमपश्चिमका नौ सय दुईमध्ये छ सय २३ जनाले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पेश गरेको बताइएको छ । त्यस्तै सल्यानका एक हजार चार सय ८० जनामध्ये तीन सय ९१, डोल्पाका सात सय ९१ मध्ये ६१, जुम्लाका एक हजार दुई सय ९१ मध्ये तीन सय दुई, मुगुका सात सय नौमध्ये एक सय एक र हुम्लाका सात सय ७६ मध्ये ७८ जनाले मात्र खर्च विवरण पेश गरेका हुन ।
प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेका अनुसार निर्वाचन आयोगले यही असार ३१ गते सातदिने सूचना जारी गर्दै उम्मेदवारलाई खर्च विवरण पेश नगर्नुको कारणसहित जवाफ मागेको थियो । “ऐनमा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्नेमा निर्वाचित उम्मेदवार पनि छन्, ३० दिनको म्याद सकिएपछि आयोगको निर्देशनबमोजिम खर्च विवरण नबुझाउनेलाई स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ”, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी चालिसेले भन्नुभयो, “हाल प्राप्त स्पष्टीकरणमाथि अध्ययन गर्दैछौँ, यसबीचमा कतिपयले खर्च विवरण पनि बुझाएका छन् ।”
निर्वाचन आयोग ऐनमा छ महिनासम्म खर्च विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही ऐनमा यस्तो निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्नेछ । खर्च विवरण पेश नगर्ने व्यक्ति निर्वाचित भएको खण्डमा निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।
