काठमाडौं, भदौ १७ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार, उपचार र राहतका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको बताएका छन्।
बुधबार संघीय संसद्मा बाढीपछिको अवस्था र सरकारले गरेका कामबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री साहले हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको र ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार बाढीमा परेर घाइते भएका २९२ जनालाई विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएकोमा १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। बाँकी घाइतेको उपचार भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली पठाइएको तथा नागरिकलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
टनेलभित्र उद्धार चुनौतीपूर्ण
प्रधानमन्त्री साहले बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोज तथा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। बाढीको पानी टनेलभित्रै प्रवेश गरेकाले उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। विद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञसहितको टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
८ वटा सञ्चालनमा रहेका आयोजना क्षतिग्रस्त
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा बाढीले जलविद्युत् तथा सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार विद्युत् उत्पादन गरिरहेका ८ वटा आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ वटा आयोजना (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन्।
बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत, धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
सडक र पुलमा व्यापक क्षति
बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ। विदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डमा ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
प्रधानमन्त्री साहले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी, घाइतेको उपचार तथा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना कार्य जारी रहने बताए। “कोही कतै छुट्नुहुने छैन,” उनले संसद्मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्यस्तै, बाढीले ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको र थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
७ अर्बभन्दा बढी राहत कोषमा जम्मा
प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको र पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको उनले बताए।
१,११४ शव फेला, ९५ जनाको सनाखत
बाढीमा परी मृत्यु भएकामध्ये हालसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जानकारी दिए। तीमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारलाई बुझाइएको छ।
पहिचान हुन नसकेका शवलाई डीएनएलगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखेर कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रियाअनुसार जमिनमुनि सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए। डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनप्रति सरकारको चिन्ता
भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति भएको विज्ञहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री साहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको बताए।
उनले यस्ता विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री साहले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी, घाइतेको उपचार तथा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना कार्य जारी रहने बताए।
“कोही कतै छुट्नुहुने छैन,” उनले संसद्मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सरकार विपद्को सुरुदेखि नै प्रभावित नागरिकसँग रहेको र आगामी दिनमा पनि साथमै रहने प्रधानमन्त्री साहको भनाइ थियो।
