काठमाडौं, भदौ २३ । देशको राजनीतिक र सामाजिक उतारचढावमा नयाँ मोड ल्याएको ‘जेन्जी आन्दोलन’ आज एक वर्ष पुगेको छ र यसैको सम्झनामा आज नेपालभर पहिलो वर्षगाँठ अर्थात् ‘जेन्जी सहिद दिवस’ मनाइँदै छ।
गत वर्ष भदौ २३ गते (सेप्टेम्बर ८) मा सुशासनको माग गर्दै राजधानीका सडकहरूमा उत्रिएका जेन्जी युवाहरूको त्यो हुल साधारण विरोधभन्दा धेरै माथि उठिसकेको थियो, जहाँ सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट विष्फोट भएको आक्रोशले देशको कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी र असमानताविरुद्ध बलियो विद्रोही रूप लियो।
परिवर्तनको आश बोकेर प्लेकार्डसहित सडकमा आएका हजारौँ युवाहरूको आवाज अन्ततः उपेक्षा गर्न सकिने खालको थिएन र यस ऐतिहासिक आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनाउँदै सत्ता नै उथलपुथल गरिदियो।
त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको ६ महिने म्यान्डेटको अन्तरिम सरकारले गत मार्च ५ मा नयाँ निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो भने उक्त निर्वाचनमा युवा नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्व रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाइ नजिकको शानदार जित हात पार्दै सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका अमर सहिदहरूको सम्मानमा बालेन सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ भने अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
जनतालाई सास्ती दिने पुरानो प्रशासनिक ढाँचामा व्यापक सुधार गर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ मा झारिएको छ जसले वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटी जोगाएको छ, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाउँदै सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरी मोबाइल एप्समार्फत उपलब्ध गराइएको छ, र सार्वजनिक संस्थान तथा विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिको क्रीडास्थल बन्नबाट रोक्दै त्यहाँका दलीय ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गरिएका छन्।
हिजो सडकमा गुञ्जेका सुशासन र पारदर्शिताका नाराहरूलाई वर्तमान सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहँदा यो एक वर्षको अवधिमा देशले राजनीतिक स्थिरतासँगै प्रशासनिक सुधारको एक नयाँ अध्यायको अनुभव गरिरहेको छ।
