काठमाडौँ ४ पुस
मानवअधिकार र सूचना पैरवीका क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएकी लक्ष्मी तिवारी यतिबेला विधायिकाका रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । हिजो सामाजिक अभियन्ताका रुपमा आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने व्यवस्थाका लागि लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभएकी उहाँ यतिबेला भने त्यही कानुन बनाउने जिम्मेवारीका साथ संसद् भवन प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक निर्वाचिन प्रणालीअन्तर्गत सांसद बन्नुभएकी तिवारी अब आफूलाई फरक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ । अभियन्ताका रुपमा विभिन्न सामाजिक मुद्दामा बलियोसँग आफ्ना भनाइ राख्ने र बहस तथा विर्मश गर्न मन पराउने तिवारीको भूमिका यतिबेला ‘डेलिभर’ गर्ने भूमिकामा परिवर्तन भएको छ । यसलाई तिवारी चुनौतीका रुपमा लिनुभएको छ ।
“सामाजिक अभियानका क्रममा जसरी आवाज उठाइन्थ्यो, ती आवाजलाई अब सम्बोधन गर्ने स्थानमा आइपुगेकी छु”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अबको पाँच वर्ष सदनबाट आफ्ना आवाज बुलन्द गर्नेछु ।” आफू हिजो अभियन्ता हँुदा स्वतन्त्र पक्षी भएको र अब जिम्मेवारीमा बाँधिएको उहाँको भनाइ छ ।
सांसदका रुपमा अब आफू सामाजिक मुद्दा, मानवअधिकार, महिला अधिकार तथा न्यायका लागि लड्ने उहाँको अठोट छ । सांसदका रुपमा आफू कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै नभई आम नागरिकको सांसद भएकाले सोहीअनुसार आफूले जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ छ । “मैले नागरिकता कसैलाई दिलाउनेभन्दा पनि त्यसका लागि प्रक्रिया सहज बनाइदिने हो, कहीँकतै समस्या छन् भने कानुनलाई सरल बनाउने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी जटिलता हटाउँदै हकअधिकार सुनिश्चित तथा सेवासुविधा सबैको पहुँचमा पु¥याउन सहयोग गर्ने हो ।”
आमाका नाममा नागरिकता दिने विषयमा पनि अदालतले आदेश दिइसकेको छ तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा अब आफूलाई सदनमा आवाज उठाउन सहज भएको उहाँको भनाइ छ ।
केही समयअघि नेपालगञ्जमा एक महिलाको हत्या भएको प्रसङ्ग निकाल्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरी प्रशासनले आत्महत्या भनेको रहेछ । मृतकको शरीरमा चोट र निलडाम छ, आँखाले देखिरहेको तर, कानुनले देखेको छैन यस्ता घटनामा जनतालाई न्याय दिनका लागि सांसदका रुपमा मैले पहल गर्नेछु ।”
संविधानले महिलाको हक तथा अधिकारका विषय कैयन सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन चरणमा अझै पनि केही समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । महिलालाई बोल्ने दिए पनि काम गर्ने अवसर नदिएकाले महिला सधँै पछि पर्ने गरेको उहाँको अनुभव छ । यी र यस्तै विषयमा अब आफूले संसद्मार्फत कानून कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।
उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाँके जिल्ला सभापति हुँदै मधेसी कोटाबाट लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिक सांसदका रुपमा सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गर्नुभएको हो । सांसद पद सार्वजनिक सम्पत्ति आर्जन गरिएको अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राप्त जिम्मेवारीमा विचलित नभई समाजमा मधेसी महिलाको छाप नधुमिल्याउने र आमाबुबाको शिर झुक्न नदिने गरी देशप्रति जिम्मेवार र बफादार रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो ।
सांसद तिवारीसँग २९ वर्षदेखि मानवअधिकारको क्षेत्र, महिला उद्यमी, सूचनाको हकसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । यसअघि उहाँले आफ्ना अभियान तथा कार्य नेपालगञ्जमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाका रुपमा रहेको सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रमार्फत अघि बढाउँदै आउनुभएको थियो । उहाँले पीडितका अवाजलाई उठाउने र वकालत गर्नुका साथै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो अभियान चलाउनुभएको थियो ।
राजनीतिक क्षेत्रमा होमिनुअघि हिजोको अभियानले प्रेरणा दिएको उल्लेख गर्दै सांसद तिवारीले राजनीतिबाट केही परिवर्तन गर्न गर्न सकिन्छ की भनेर नयाँ यात्रा सुरु गरेको बताउनुभयो । तिवारीको सामाजिक अभियानमा व्यवसायमा आबद्ध श्रीमान् रविन्द्रकुमार ज्ञवालीले साथ र हौसला दिनुभयो ।
बाँकेको जमुनिहामा व्यापार गर्दैगर्दा उहाँलाई सूचनाको हक र मानवअधिकारलगायतका विषयबारे थाहा थिएन । यतिकैमा एक जना ज्येष्ठ नागरिक महिलाले जेलमा रहेका श्रीमान् तीन वर्षदेखि भेट्न नपाएको भन्दै पहल गरिदिन अनुरोध गरेपछि उहाँले सहयोग गरिदिनुभयो । यो घटना नै आफू राजनीतिमा आउन सुरुआत भएको उहाँको भनाइ छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिको परिवार भए पनि विद्यार्थी जीवनमा राजनीतिप्रति चासो नराख्ने तिवारको प्रखर व्यक्तित्वबाट ठूला राजनीतिक दल प्रभावित हुन्थे र उनलाई आफ्नो पार्टीमा आउन अनुरोध नगरेका भने होइनन् । पार्टी नयाँ सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले के गर्दा उत्तम हुन्छ र कसरी जनतालाई अनुभूत हुनेगरी प्रतिफल दिन सकिन्छ भन्नेबारे पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जनताले वास्तविक परिवर्तन खोजेकाले आफू पुराना दलप्रति आलोचना गर्नुभन्दा पनि उहाँहरुकै कारण युवाले अवसर पाएकाले भोलिका दिनमा पनि हातेमाले गरेर काम गर्ने प्रण गर्नुभयो ।” हाम्रो समाजमा पितृ सोचका कारण अझै पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा बस्न दिएको पाइँदैन । समावेशी कोटाका कारण मात्रै केही महिलाहरु अवसरका रुपमा सहभागी हुने अवसर पाउने गर्दछन् । समावेशी अवधारणाले अहिले पछिल्लो समय महिलालगायतका वर्गको सहभागिता बढन थालेको छ ।
तिवारीले कानुनअनुसार नागरिकता नपाएर समस्यामा परेकाहरुलाई साथ दिएर उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, लैङ्गिक हिंसा तथा बलात्कार, दुव्र्यहारमा परेका महिला तथा किशोरीलाई न्याय दिलाउन भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ ।
विसं २०३१ भदौ २४ गते बाँके जिल्ला नरैनापर क्षेत्रको भगवानपुरमा जन्मिनुभएकी लक्ष्मी तिवारीका पिता वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजित तिवारी नेपालगञ्जका प्रतिष्ठित अधिवक्ता हुनुहुन्छ भने उहाँका दाई अधिवक्ता विश्वजित तिवारी पनि कानून र अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । इन्द्रजित र तारा तिवारीका पाँच छोरी र एक छोरामध्येकी तिवारी दोस्रो सन्तान हुनुहुन्छ । उहाँको समयमा मधेसी समाजमा छोरीलाई पढाउने चलन बिरलै थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि लक्ष्मी तिवरीले पढ्ने अवसर पाउनुभयो । महेन्द्र माविबाट एसएसली पास गर्नुभएकी लक्ष्मीले भारतबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ । उहाँका श्रीमान् रवीन्द्र पनि सूचना अभियन्ताकैरुपमा कार्य गर्दै आउनुभएको छ ।
उहाँ एमनेष्टी इन्टरनेशनलको ग्रुप ६२ को सभापति हुँदै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेर काम गर्नुभयो । फातिमा फाउण्डेसन र बाँके युनेस्कोको संस्थापक सदस्यसमेत रहनुभएकी तिवारी आफूलाई बाँकेको समाजलाई राम्ररी बुझेको व्यक्तिका रुपमा अथ्र्याउनुहुन्छ । उहाँमा सानैदेखि नै गरिब तथा दुःखीहरुप्रति सेवाभाव रहेको पाइन्छ । त्यही सेवाभावबाट पे्ररित भएर उहाँले सरकारी प्रक्रियाका कारण समस्यामा परेका र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने गर्नुका साथै आफूमा चुनौती स्वीकार गर्ने आदत परेको छ ।
