काठमाडौं ६ असोज
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको नागरिकता विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ।
दोस्रोपटक पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा राष्ट्रपति भण्डारी उभिएको भन्दै उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, सत्ता गठबन्धनका साथै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित विभिन्न पक्षले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले संविधानको सीमालाई कुल्चेको जनाउँदै भण्डारीलाई पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन्। तत्काल पदबाट राजीनामा गर्न भण्डारीलाई आग्रह पनि गरिएको छ।
नागरिकता प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भए पनि पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको बृहत्तर जनआवाज उठिरहेको बताएका छन्।
‘यो आवाज उठ्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो। संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन,’ उपराष्ट्रपति पुनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संविधान दिवसमा गरेका प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्छु।’
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी ९नेकपा एस० र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको उल्लेख छ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ।
‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राष्ट्रपतिको कदमबाट नेपाली बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नागरिक दैनिकबाट
