गोदावरी, १२ असोज ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी घोषणा भएको असोज १२ गते चार वर्ष पुगेको छ । तर, स्थायी राजधानी घोषणा भएको गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
विसं २०७५ असोज १२ गते तत्कालिन प्रदेश नं. ७ प्रदेशसभा बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने वन क्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पास गरेको थियो । प्रदेश राजधानी गोदावरी घोषणा भएको चार वर्ष पुगिसक्दा भौतिक पूर्वाधारलगायत कुनैपनि काम अघि बढ्न नसक्दा अन्यौलता देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम पाँच बर्षको अवधिमा महत्वपुर्ण उपलब्धिकारूपमा मान्दै आएको छ । राजधानीको पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि काम नहुँदा सो बजेट फ्रिज भएर जाने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरीमा भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माणलगायत कामका लागि पहिलो वर्ष २०७५/७६ मा रु एक अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर, सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई तेघरी वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा विनियोजित रकम फ्रिज हुन पुग्यो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्ध, घेरा, पर्खाल निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययन’ का लागि रु पाँच करोड बजेट विनियोज भयो । तर, उक्त आर्थिक बर्षमा पनि कुनै काम अघि बढन सकेन ।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा रु २० करोड ७४ लाख विनियोजन भएकामा सम्भाव्यता अध्ययनमा रु आठ करोड खर्च गरियो । यस्तै आव २०७८÷७९ मा विनियोजित रु दुई करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि चालु आव २०७९/८० मा भने बजेट विनियोजन नगरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारबाट अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा प्राप्ति नभएकाले ‘जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक पहल गरिने’ प्रदेश सरकारको आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।
गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि निकै खुसी भएका गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्बाधारका काम रोकिएकामा निराश छन् । “प्रदेश सरकारले गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायसँगै गोदावरीका जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने अपेक्षा राखेका थियौँ”, स्थानीय समाजसेवी खम्ब बुढाले भन्नुभयो, “तर संरचना नबन्दा गोदावरीवासीको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।”
राजधानीका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल हुँदै आए पनि सङ्घीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र सर्वोच्चमा परेको रिटले राजधानी कार्यान्वयन अड्किएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोडारीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न २०७५ माघ २० मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको बताउँदै उहाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिदिन २०७५ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सङ्घीय वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २०७६ भदौ १५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि जग्गाको भोगाधिकार प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दिएको थियो ।
तर २०७६ असोज २९ मा सङ्घीय वन मन्त्रालयले सबै अधिकार प्रदेशलाई नै गएको भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहितका सबै काम प्रदेशले नै गर्नुपर्ने सुझाएको थियो । त्यतिबेला प्रदेशको छुट्टै ऐन नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी सङ्घीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको मन्त्री सोडारीको भनाइ छ । तर, वन मन्त्रालयले त्यसको अख्तियारी प्रदान गर्न ढिलाइ गरिरहेको बताइएको छ ।
विसं २०७६ पुस १५ गते अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहित नौ जनाले प्रदेशको राजधानी घोषणा अवैज्ञानिक भएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिटमा दाबी गर्नुभएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द पाध्यायकाले कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको मुद्दामा पटक–पटक पेशी तोकिए पनि थप सुनुवाइ नभएको बताउनुहुन्छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिसका लागि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसद तारा लामा तामाङ संयोजकत्वमा गठित समितिकै सिफारिसलाई प्रदेशसभाको बैठकमा दूइ तिहाइ पास गरेको थियो ।
तर समितिको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले भने असहमति जनाएका थिए । प्रदेशको नाम र राजधानीमा सहमति नजुटेपछि प्रदेशसभाको बहुमतले यसको टुङ्गो लगाएर प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’कायम गरिएको थियो । प्रदेशसभाका ५३ सांसदबाट ३६ मत आवश्यक रहेकामा ३८ मत खसेको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी दलमध्ये कांग्रेसका १२ र राजपाका दुई गरी १४ प्रदेशसभा सदस्यले सो प्रस्ताव बहिष्कार गरेका थिए ।
धनगढीबाट २२ किलोमिटर उत्तरमा रहेको गोदावरी पर्यापर्यटनका लागि उचित गन्तव्य पनि हो । तीन सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको गोदावरीको जङ्गल र जीव तथा वनस्पतिको पर्यावरणीय उत्तिकै महत्व मानिन्छ । रासस
