दमौली २५ वैशाख
तनहुँमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३२ टावर जडान भएका छन् ।
आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ती टावर जडान गरिएको हो । हालसम्म ५१ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको आयोजनाका इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक महाशाखा प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ९४ टावर जडान गरिनेछ । त्यसमध्ये आठ टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको छ । एक स्थानमा टावर जडान, दुई स्थानमा संरक्षण र छ स्थानमा जग्गा हाल्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै शून्य दशमवलव ९८८३ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ ।
प्याकेज–३ अन्तर्गत केइसी इन्टरनेसनल, भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । तनहुँतर्फ व्यास नगरपालिका–१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६, देवघाट गाउँपालिका–४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
आयोजनाको प्याकेज–१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण कार्य सोङ्गदा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्रालि नेपाल जेभीले गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउनका लागि आवश्यक दुई डाइभर्सन सुरुङ, बाँधको दायाँ तथा बायाँतर्फबाट स्लोप कटानलगायतका निर्माण कार्य भइरहेका छन् । पाँच सय ३८ दशमलव पाँच मिटर लम्बाइको डाइभर्सन सुरुङ–१ र ६२२ दशमलव पाँच मिटर लम्बाइ भएको डाइभर्सन सुरुङ–२ को वारपार गरी (ब्रेक थु्र) कङ्क्रिट लाइनिङको काम भइरहेको छ ।
प्याकेज–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनले भूमिगत विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ, र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका कार्य गरिरहेको छ । विद्युत्गृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कङ्क्रिटिङ कार्य गरिरहेको छ । टेलरेस सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा छ । पेनस्टक पाइप जडान तथा सर्ज ट्याङ्क निर्माण कार्य जारी रहेको छ । एक हजार ४५६ मिटर मुख्य सुरुङमध्ये सात सय ९० मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
ठेक्का लिएर काम नगर्नेलाई कारबाही
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले गाउँपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न योजनाको ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । सम्झौताअनुसार योजना सम्पन्न नगरी योजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण कम्पनीलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने तयारी गरिएको हो ।
ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम नगर्ने, अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, अलपत्र पार्ने तथा गुणस्तरीय काम नगर्ने कम्पनीलाई धरौटी जफत गर्ने तयारीमा लागेका छौँ । त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयमा सिफारिस गर्नेजस्ता प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छाँै ।”
उहाँले एक पटक काम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने र आलटाल गरे नियमानुसार कारबाही गरिने जानकारी दिनुभयो । विभिन्न बहानामा काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । बन्दीपुरमा कुसुम कन्स्ट्रक्सन, कस्यप निर्माण सेवा, धर्म एण्ड कस्यप जेभी र खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सनले निर्माणसम्बन्धी कामलाई अलपत्र पारेको गाउँपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष थापाले जानकारी दिनुभयो ।
यी निर्माण कम्पनीले क्रमशः बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित चिस्यान केन्द्र, डुम्रे बन्दीपुर सडक, मुकुन्देश्वरी पदमार्ग (मिनिग्रेटवाल), बन्दीपुर बाहुनभञ्ज्याङ धरमपानी सडक, वडा नम्बर २ को कार्यालय भवन ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको इन्जिनियर थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि काम गरेका छैनन् ।
बन्दीपुर–१ का अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले काम अलपत्र पार्नेमध्येको कस्यप कन्ट्रक्सनका प्रोपाइटरसँग भेटघाट र छलफल भएको बताउनुभयो । डुम्रे–बन्दीपुर मार्गको काम अब छिट्टै सुरू गर्ने प्रतिबद्धता उक्त कम्पनीको तर्फबाट भएको र लिखित सहमति भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेका छौँ । काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई, धरौटी जफत, ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ ।”
