काठमाडौँ १० जेठ
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरणमा नाम आएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद थापाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा सुशासनको निम्ति पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको तर्क छ ।
नेकपा (एमाले)का नेता तथा सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आएका रचनात्मक सुझावलाई समावेश गर्ने परम्पराको सुरुआत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टालटुल गर्नेभन्दा पनि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले दिएका सुझावलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो समर्थन छ, भैरहवा–पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ भन्ने नारा अन्तर्गत व्यवहारिक शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” सरकारले ऐन÷कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमान्दार समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको तथ्यलाई आत्मसाथ गरेर मात्रै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपथ्र्यो ।”
राजनीति र प्रशासनको उच्च तहको मिलेमतो र संरक्षणमै ठूला-ठूला भ्रष्टाचार भइरहेको बताउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि पैसाको चलखेल भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, “विदेशमा रहेका युवा र दक्षजनशक्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोड्ने स्पष्ट नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छैन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई फर्किन मन लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो ।”
