गण्डकी ९ साउन
विसं २०७३ असार २० मा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण सुरु गरिएको मनाङको नासोँ गाउँपालिकास्थित दूधखोला पक्की पुल वर्षौँदेखि अलपत्र छ । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको उक्त आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत छ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति छँदै ठेक्कामा गएको उक्त पुल सात वर्ष बित्दासमेत बन्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पुल अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मनाङका सब–इन्जिनियर धनबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
“पुलको दुवैतिर जगमात्र बनेको छ, बाँकी अलपत्र छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम हुनसकेको छैन ।” निर्माण कम्पनी क्याराभानले उक्त पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । स्थानीय तह नबन्दै निर्माण सुरु भएको मनाङकै मस्र्याङ्दी नदी पुल पनि वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।
यीसहित गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत १६ पूर्वाधार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । यसमा १३ सडक र तीन पुल आयोजना छन् । पर्वतको मिलचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोटनेरी सडक, स्याङ्जाको मिर्मि–बिर्घा–रानीघाट, वालिङ–काफलडाँडा–रोग्दी–रामपुर सडक, मनाङको दूधखोला र मस्र्याङ्दी नदी पुल र गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड) अलपत्र छ ।
तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, रिसिङ–भिरकोट, कृष्णमार्ग (देउराली–केलादीघाट), नवलपुरको मकुन्दुपुर–अहाले–रतनुपर हुँदै बुलिङटार जोड्ने सडक, चिसापानी पक्की पुल, कास्कीको बेगनास भञ्ज्याङ–आनन्दज्योति सडक, फुर्सेखोला–मट्टिखान सडक रुग्ण अवस्थामा छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङअन्तर्गत कुश्मिसेरा–राङखानी–नाम्दुक–बरेङ–शान्तिपुर र गलकोट–हरिचौर–हिल–तारा–रुम जोड्ने सडकको काम पनि सुस्तगतिमा भइरहेको छ । दुवै आयोजना बहुवर्षीय हुन् । बागलुङको गलकोट हुँदै म्याग्दीको रुम जोड्ने ४० किमी सडकमध्ये १० किमी कालोपत्रका लागि विसं २०७६ मा ठेक्का भएर निर्माण अघि बढेको थियो ।
निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले दोस्रोपटक म्याद थपिएअनुसार विसं २०७९ पुसदेखि काम सुरु गरेर आउँदो कात्तिक २५ गतेसम्ममा सक्नुपर्नेमा अझै काम सुरु हुनसकेको छैन । रु २४ करोड ७८ लाखको ठेक्कामा बन्न लागेको उक्त खण्डमा अहिलेसम्म जम्मा ५५ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति छ ।
सडक अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले गत वर्ष मन्त्रालयअन्तर्गत ४६ पूर्वाधार आयोजना रुग्ण रहेकामा यो वर्ष घटेर १६ मा आइपुगेको बताउनुभयो । उहाँले काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थालिने उहाँको भनाइ थियो ।
“कतिपय ठेक्काको धरौटी जफत गरिएको छ, केहीमा कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई सधैँभर छुट दिन सकिँदैन”, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो ।
मनाङको मस्र्याङ्दी नदी पुल, गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड), तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, फुर्सेखोला–मट्टिखान सडक ठेक्काको धरौटी रकम जफत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकांश आयोजना निर्माण कम्पनीकै ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले रुग्ण आयोजनालाई गति दिइने बताउनुभयो । “मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा पनि यो विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको छ, वर्षौँसम्म काम नभएका आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालय स्पष्ट र दृढ छ ।”
