काठमाडौं १३ भदौ
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एलफोर्ड नेपाल आइपुगेका छन् । आज (बुधबार)देखि कार्यान्वयनमा आउनलागेको एमसिसी परियोजनाको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन क्यामरुन नेपाल आएका हुन् ।
क्यामरुनले नेपाल भ्रमणमा रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्नेछन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेट गर्ने र १५ भदौमा उनी अमेरिका फर्किने कार्यतालिका रहेको छ । एमसिसी औपचारिक सुरुवात भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसरी हेर्दा १२ भदौ २०८५ मा यो परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । एमसिसी कार्यान्वयनको घोषणा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र अमेरिकी अधिकारीहरूबिच ‘लेटर अफ एक्सचेन्च’मार्फत हुनेछ ।
लामो समयदेखि कम्युनिस्ट घटकहरूले विरोध गरेपछि पछिल्लो समय व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित भएको एमसिसी परियोजनाको दिनगन्ती आज ९बुधबार० १३ भदौबाट सुरु हुनेछ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको लगभग १० वर्षपश्चात् गत १५ फागुन २०७८ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यसको डेढ वर्ष बित्दैगर्दा बल्ल कार्यान्वयनको चरण सुरु हुँदै छ । एमसिसी परियोजना पाँच वर्षको अवधिमा पूरा नभए त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपालले तिर्नुपर्ने सहमति छ । त्यसकारण पनि एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । सुरुमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको हुने भनिएको यस सहयोग आयोजनाको बजेट पनि विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तन तथा नेपाल सरकारले त्यसमा जनाउने सहभागिता वृद्धिका कारण ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ९एमपसए० नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’को मिति तय गरेको थियो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा यस सम्झौता कुनबेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७ बिन्दु ३ मा आवश्यक पूर्वसर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसिसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सम्झौताको ७ बिन्दु ४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्ट २०२३ मा सम्झौता लागू भएको खण्डमा २९ अगस्ट २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसिसीले फिर्ता लैजानेछ । त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाबसमेत सिर्जना हुनेछ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
